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हरियाणा में नई अध्यापक तबादला नीति को मुख्य सचिव की मंजूरी, ट्रांसफर ड्राइव जल्द होगी शुरू

वित्त विभाग की अंतिम स्वीकृति का इंतजार, हसला प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर रखी कई मांगें लंबे समय से अटके शिक्षकों के तबादला ड्राइव शुरू होने की उम्मीद अब तेज हो गई है। राज्य सरकार की नई...

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वित्त विभाग की अंतिम स्वीकृति का इंतजार, हसला प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक से मुलाकात कर रखी कई मांगें

लंबे समय से अटके शिक्षकों के तबादला ड्राइव शुरू होने की उम्मीद अब तेज हो गई है। राज्य सरकार की नई संशोधित अध्यापक ट्रांसफर नीति को मुख्य सचिव की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्य सचिव कार्यालय से अनुमोदन मिलने के बाद फाइल शिक्षा निदेशालय पहुंच गई है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। जैसे ही वित्त विभाग की स्वीकृति मिलती है, प्रदेश में बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो जाएगा।

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक जितेंद्र दहिया से मुलाकात कर तबादले में हो रही देरी पर चिंता जताई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सत्र 2025-26 की शुरुआत में तबादले शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब सत्र समाप्त होने में मात्र पांच महीने बचे हैं।

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बैठक में शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही ट्रांसफर ड्राइव शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (जीआईएस) नंबर आवंटन की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जाएगी। इस अवसर पर राज्य उपप्रधान बलवान कुंडू, करनाल जिला प्रधान डॉ. रमेश कुमार, अंबाला जिला प्रधान मोहन राणा, कैथल जिला प्रधान राजीव मलिक, जिला महासचिव बिजेंद्र और करनाल ब्लॉक प्रधान गमनदीप रंधावा मौजूद रहे।

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पीजीटी को स्थायी करने और वरिष्ठता सूची तैयार करने की मांग पर भी चर्चा

हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने बताया कि शिक्षा निदेशक के समक्ष प्रतिनिधिमंडल ने प्रार्थना की कि सभी पीजीटी शिक्षकों को स्थायी किया जाए। शिक्षा निदेशक ने भरोसा दिया कि जल्द ही संबंधित शाखाओं की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा 2016 से 2025 तक की वरिष्ठता सूची तैयार करने, महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश देने, चाइल्ड केयर अवकाश के ऑनलाइन पोर्टल लिंक जारी करने और उच्चतर शिक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट प्रदान करने जैसी मांगों पर भी चर्चा हुई।

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