मालिकाना हक दो, प्रॉपर्टी टैक्स लो : कृष्णलाल
मनीमाजरा (चंडीगढ़), 27 अप्रैल (हप्र)
चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सेक्टर-26 स्थित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कृष्णलाल ने चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, नगर निगम के आयुक्त और निगम के सभी पार्षदों से जनहित में मांग की है कि नगर निगम की 30 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित किया जाए। कृष्णलाल ने आग्रह किया कि चंडीगढ़ की सभी कॉलोनियों में जब तक निवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जाता और प्रशासन द्वारा मकानों की कीमतें निर्धारित नहीं की जातीं, तब तक इन कॉलोनीवासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स न वसूला जाए। उन्होंने कहा कि आज तक कॉलोनीवासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। इस कारण मकानों की रजिस्ट्री निवासियों के नाम नहीं हो पा रही है। प्रशासन द्वारा मकानों की कीमतें तय नहीं की गई हैं। बैंक भी इन संपत्तियों पर ऋण (लोन) देने से मना कर देते हैं, क्योंकि दस्तावेजों में मालिकाना हक प्रमाणित नहीं है। किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्थान में गारंटी के रूप में इन मकानों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार स्वयं इन्हें केवल लाइसेंसी मानती है, मालिक नहीं। कृष्णलाल ने बताया कि हाल ही में चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने संसद में कॉलोनीवासियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार के मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वर्तमान में कॉलोनीवासियों को मालिकाना हक देने का कोई विचार सरकार के पास नहीं है।
