Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

वन विभाग ने इको सेंसटिव जोन प्रस्ताव को बढ़ाया आगे : जोशी

कहा-अधिसूचना को मंजूरी मिलते ही नयागांव, कांसल, करोरां, नाडा के लोग आ जाएंगे संकट में

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
नयांगांव में मंगलवार को 'नयागांव घर बचाओ मंच' के चेयरमैन विनीत जोशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए। -हप्र
Advertisement
मनीमाजरा (चंडीगढ़), 21 जनवरी (हप्र)

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना करते हुए व पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के वजूद को नकारते हुए वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग पंजाब ने नयागांव म्यूनिसिपल कमेटी के साथ लगती सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए 3 किलोमीटर तक के इको सेंसटिव जोन घोषणा करने की पुरानी प्रस्तावित अधिसूचना को कैबिनेट की अप्रूवल के लिए दोबारा भेज दिया है। मंगलवार को यह आरोप लगाते हुए नयागांव घर बचाओ मंच के चेयरमैन व भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्तावित अधिसूचना को मंजूरी मिलते ही मोहाली जिले के नयागांव म्यूनिसिपल कौंसिल के अंतर्गत आने वाले नयागांव, कांसल, करोरां और नाडा में रहने वाले गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की दो लाख की आबादी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वहां कानून अनुसार बनाए मकान, दुकानें, अस्पताल, धार्मिक स्थल, होटल आदि को गिराने व तोड़ने की नौबत आ सकती है। जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब सरकार को नयागांव निवासियों की आपत्तियां सुनने व उन पर कार्रवाई कर निर्णय लेने को कहा था। इसके उपरांत पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने नयागांव इलाके के निवासियों, पार्षदों, संस्थाओं को सुना और लिखित में सौ से ऊपर आपत्तियां तो ले लीं पर उसके बाद उन पर कानून अनुसार निर्णय करने हेतु कोई मीटिंग नहीं की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवेहलना है। उन्होंने कहा कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने ईएसजेड पर गठित समिति में शामिल अन्य आवास एवं शहरी विकास तथा स्थानीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोई बैठक किए बिना ही एकतरफा तरीके से अपने पुराने प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का फैसला किया है।

Advertisement

जोशी ने मांग कि पंजाब सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने जन सुनवाई में जो लिखित में आपत्तियां लीं उन पर कानून अनुसार निर्णय लेने हेतु तीनों विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों की संयुक्त बैठक तुरंत बुलाई जाए । उनके साथ पूर्व पार्षद दीप ढिल्लों, भाजपा के जिला सचिव भूपिंदर भूपी, ब्रह्मकुमारी संस्था के अध्यक्ष ज्ञानचंद भंडारी, मिथलानचल छठ पूजा समिति नयागांव के महामंत्री कामेश्वर साह, बिहार सभा प्रधान भरत ठाकुर, क्षत्रिय राजपूत सभा नयागांव के चेयरमैन अमरेश सिंह राठौड़, मजदूर सेना के महामंत्री मदन मंडल, गऊ सेवा प्रमुख सुशील रोहिल्ला भी मौजूद थे।

Advertisement

Advertisement
×