सरकार की नीतियों पर भड़की किसान जत्थेबंदियां

मांग पत्र में कहा गया कि सरकार ज़मीनें बेचने की बजाय गांवों के बेघर और बेज़मीन लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट काटकर दे। जत्थेबंदियों ने दलील दी कि ये ज़मीनें पुरखों के समय से गांव की साझा संपत्ति रही हैं और सरकार को इन्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं।

सरकार को चेतावनी

मांग पत्र में आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी सरकार बड़े बिल्डरों और कॉरपोरेट घरानों के हित में यह नीति लागू कर रही है ताकि पंजाब के गांवों को उजाड़कर ज़बरदस्ती शहरीकरण थोप सके। जत्थेबंदियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि किसी विधायक, मंत्री या अधिकारी ने यह नीति गांवों में लागू करने की कोशिश की तो उनका गांवों में प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। किसान जत्थेबंदियों ने ऐलान किया कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो ब्लॉक समिति, ज़िला परिषद से लेकर 2027 के विधानसभा चुनावों तक आम आदमी पार्टी को पंजाब के गांवों से बाहर कर दिया जाएगा।