कर्मचारियों ने निजी संसाधनों से जियो-फेंसिंग उपस्थिति के आदेश को बताया अव्यावहारिक
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी ने सरकार के उस आदेश का कड़ा विरोध किया है, जिसमें चिकित्सकों और कर्मचारियों को अपने निजी मोबाइल संसाधनों से जियो-फेंसिंग लोकेशन आधारित उपस्थिति दर्ज करवाने और इसी आधार पर वेतन भुगतान करने की अनिवार्यता लागू की गई है। कर्मचारी तालमेल कमेटी ने पंचकूला के विधायक चंद्रमोहन को ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्णय को अव्यावहारिक और गैरकानूनी बताया। ज्ञापन में कहा गया कि इस आदेश से कर्मचारियों की निजता का हनन होगा, साथ ही यह सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है। कर्मचारियों ने यह भी आशंका जताई कि मोबाइल नंबर, आधार और बैंक खाते की जानकारी जुड़ी होने के कारण साइबर क्राइम का खतरा और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले। कर्मचारियों ने कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पहले से ही नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे आदेश लागू करना कर्मचारियों के अधिकारों पर सीधा आघात है। इस मामले पर कर्मचारी कमेटी ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे सरकार को सिफारिश कर इस फैसले को रद्द करवाने में पहल करें।
