चंडीगढ़ में क्राफ्ड की महत्वपूर्ण बैठक : अब सिंगल विंडो पोर्टल पर दर्ज होंगी शिकायतें

चंडीगढ़ प्रशासन और रेजिडेंट्स एसोसिएशनों के बीच संवाद का नया अध्याय रविवार को खुला, जब सेक्टर-21 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित चंडीगढ़ रेजिडेंट्स एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन (क्राफ्ड) की बैठक में शहर के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने सीधे 100 से अधिक आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में शहरी सुविधाओं से लेकर नागरिक सुरक्षा तक, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए गए।

बैठक का सबसे अहम निर्णय रहा ‘सिंगल विंडो ऑनलाइन शिकायत पोर्टल’ की स्थापना। अब शहरवासी नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, एक्साइज या एस्टेट कार्यालय जैसे विभागों के चक्कर लगाए बिना अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

डीसी यादव ने कहा, ‘यह प्लेटफॉर्म हर शिकायत को एक ही जगह समेकित करेगा और तय समय सीमा में समाधान सुनिश्चित करेगा।’ हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो शिकायतों की निगरानी करेगा। पोर्टल को एक माह के भीतर शुरू करने की योजना है।

प्रॉपर्टी ट्रांसफर और रजिस्ट्री अब पूरी तरह डिजिटल

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ा सुधार करते हुए प्रशासन ने घोषणा की कि अब रजिस्ट्री पूरी होते ही ट्रांसफर, नो-ड्यूज और न्यूअल की प्रक्रिया स्वतः ऑनलाइन हो जाएगी। लोगों को एस्टेट कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। संबंधित सूचना मोबाइल मैसेज के जरिए मिलेगी और ‘नो योर प्रॉपर्टी पोर्टल’ पर एक सप्ताह के भीतर मालिक का नाम अपडेट हो जाएगा।

रिज्यूम प्रॉपर्टियों की सूची होगी सार्वजनिक

डीसी ने बताया कि शहर में करीब 600 रिज्यूम प्रॉपर्टियों की सूची तैयार की गई है, जिसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा ताकि नागरिक जान सकें कि कौन सी संपत्तियां विवादित हैं। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से लंबित प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड अब डिजिटाइजेशन के अंतर्गत लाया जा रहा है।

घर में इंटरनल पार्टीशन अब उल्लंघन नहीं

गृहस्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। अब घर के भीतर की गई छोटी संरचनात्मक बदलावों जैसे पार्टीशन या कमरे का पुनर्गठन को बिल्डिंग बायलाज उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

डीसी यादव ने बताया कि इसके लिए तैयार एसओपी को गवर्नर हाउस भेजा गया है, मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि मकान मालिक को प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य रहेगा।

सुरक्षा व्यवस्था सख्त

सेक्टरों में अब कोई भी वेंडर या डोर-टू-डोर विक्रेता बिना आई-कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन के प्रवेश नहीं कर सकेगा। प्रशासन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की मदद से सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करेगा।

गिफ्ट सिटी की तर्ज पर नया आर्थिक केंद्र

डीसी ने यह भी बताया कि चंडीगढ़ में गांधीनगर की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर एक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की योजना है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि चिन्हित कर ली गई है।

प्रॉपर्टी आक्शन शेड्यूल अब तय होगा

प्रशासन अगले पंद्रह दिनों में प्रॉपर्टी आक्शन शेड्यूल जारी करेगा, जिसमें डेढ़ साल की पूरी समय-सारणी होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिक पहले से योजना बना सकेंगे कि किस सेक्टर में कब आक्शन होगी।

हर माह होगी ऐसी बैठक

डीसी निशांत यादव ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद बने। अब हर माह या पखवाड़े में ऐसी बैठकें होंगी।’ क्राफ्ड चेयरमैन हितेश पुरी ने इसे ‘सहभागी शासन की दिशा में ऐतिहासिक शुरुआत’ बताया। उन्होंने कहा कि अब शहर के निर्णयों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।