भाजपा और कांग्रेस में मालिकाना हक दिलाने का श्रेय लेने की होड़

एस.अग्निहोत्री/ हप्र

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 18 अगस्त

अर्से से चुनावी मुद्दा बनती रही शहर की कालोनियो में लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग अब पूरी होते दिख रही है। कांग्रेस और भाजपा में इस का श्रेय लेने की होड़ मची है।

भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने दावा किया है कि पुनर्वास कॉलोनियों को लेकर बृहस्वतिवार को चंडीगढ़ भाजपा का प्रतिनिधिमंडल उनकी अध्यक्षता में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित को मिला। प्रतिनिधिमंडल में शहर के महापौर अनूप गुप्ता, प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीनिवास, प्रदेश महामंत्री चंद्र शेखर व रामवीर भट्टी शामिल थे और उन्होंने 1979 में पुनर्वास योजना के तहत जिन झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट आवंटित किए गए थे और जिसमें लगभग 80 से 90 प्रतिशत लोगों ने एक बार यह इससे अधिक इनको अन्य व्यक्तियों को बेच दिए थे, इन फ्लैटों के खरीदने पर सभी लोगों को एक नई पॉलिसी लाकर मालिकाना हक दिया जाए। प्रशासक द्वारा भाजपा की इस मांग को स्वीकार करते हुए शहर के डिप्टी कमिश्नर को यह आदेश दिए के दो महीने के अंदर इन मकानों का सर्वे करके, जो भी व्यक्ति के आधार पर इन मकानों की मालकियत का दावा करता है उसे एक नीति द्वारा मकान का मालिकाना हक दिया जाए।

भाजपा की मांग पर प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में इसकी घोषणा करेंगे। आज एडवाइजरी काउंसलिंग की मीटिंग में मालिकाना हक देने का ऐलान होने पर भाजपा ने इसका स्वागत किया तथा प्रशासक द्वारा भाजपा की इस मांग को स्वीकार करने पर धन्यवाद दिया। सूद ने कहा कि उक्त चार बड़े फैसलों से पुनर्वास कॉलोनी के वासियों, चंडीगढ़ के ग्रामीणों, व्यापारियों तथा मध्यम वर्ग के नागरिकों को एक बड़ा उपहार मिला है और भाजपा ने शहर वासियों से किए गए वादों को पूरा किया है।

लक्की बोले- पार्टी ने मुद्दा उठाया तभी मिली सौगात

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एचएस लक्की ने कहा कि शुक्रवार को सलाहकार परिषद की बैठक में पुनर्वास कॉलोनियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जो पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले चंडीगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। प्रशासक ने प्रशासन को यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि इन घरों में रहने वाले लोगों को उजाड़ा नहीं जाएगा, बल्कि प्रशासन उन्हें एकमुश्त राहत देने के लिए एक नीति तैयार करेगा। उन्होंने दावा किया कि यह मामला उन्होंने बृहस्पतिवार को उठाया था और शुक्रवार को सलाहकार परिषद की बैठक में भी उठाया, जिस पर प्रशासक ने तुरंत डिप्टी कमिश्नर को अपनी ओर से इसकी घोषणा करने के निर्देश जारी किए। बैठक में प्रशासक ने उपायुक्त से पूछा कि उन्होंने आज के समाचारपत्रों में पुनर्वास कालोनियों के निवासियों के किये जा रहे सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा है और इस सर्वे के कारण उनमें दहशत है, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें सर्वे और इसे करने की आवश्यकता के बारे में बताया। बैठक में लक्की ने प्रशासक को इस कदम के लिए धन्यवाद दिया।