चंडीगढ़ के शिक्षकों की पेंशन विसंगतियों का जल्द होगा समाधान

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी संजय टंडन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की और चंडीगढ़ के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों की पेंशन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि केंद्र सरकार ने 10 फरवरी, 1998 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से शिक्षक लाभ योजना (टीबीएस) को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 से बदल दिया था, लेकिन चंडीगढ़ में कर्मचारियों को अभी भी पुराने टीबीएस फॉर्मूले के तहत पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। ज्ञापन में कहा गया है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में, सीसीएस नियम लागू हो गए हैं, लेकिन चंडीगढ़ में, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के कर्मचारी इस विसंगति के कारण अभी भी परेशान हैं।

सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुरानी योजना के तहत, कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है - न्यूनतम निर्धारित स्तर से भी बहुत कम - जबकि हर वेतन आयोग संशोधन अनिवार्य करता है। उन्होंने अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह उदार पेंशन नियमों को तत्काल लागू करने की मांग की।

प्राथमिकता के आधार पर होगी जांच

संजय टंडन ने कहा कि जब सीसीएस पेंशन नियम पूरे देश में लागू हैं, तो चंडीगढ़ के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को इससे वंचित रखने का कोई कारण नहीं है। भाजपा उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी और जल्द ही उचित निर्देश जारी किए जायेंगे। प्रतिनिधिमंडल में रविंद्र तलवार, सचिव, डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति, नई दिल्ली डॉ. देवेंद्र देव, डॉ. सुनील कुमार, प्रकाश चंद्र शर्मा भी मौजूद थे।