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Chandigarh News सामाजिक कल्याण समिति की मांग : आवारा कुत्तों और पशुओं पर तुरंत नियंत्रण करे प्रशासन

Chandigarh News चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों और पशुओं का बढ़ता खतरा अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सामाजिक कल्याण समिति ने प्रशासन से मांग की है कि इन पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं। रोजाना लोग इनकी चपेट में...
चंडीगढ़ प्रशासन की सामाजिक कल्याण समिति की बैठक में पूर्व सांसद एवं भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित। -हप्र
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Chandigarh News चंडीगढ़ में आवारा कुत्तों और पशुओं का बढ़ता खतरा अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सामाजिक कल्याण समिति ने प्रशासन से मांग की है कि इन पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं। रोजाना लोग इनकी चपेट में आ रहे हैं और बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों में लगातार भय का माहौल बन रहा है।

यूटी गेस्ट हाउस में हुई बैठक की अध्यक्षता पूर्व सांसद एवं भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अब तुरंत प्राथमिकता पर लेकर हल करना आवश्यक है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर के सामाजिक संगठनों को साथ जोड़कर एक प्रभावी और मजबूत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

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बैठक में सेक्टर 49 में वरिष्ठ नागरिक गृह निर्माण योजना की धीमी प्रगति पर भी चिंता व्यक्त की गई। समिति ने कहा कि दो वर्ष पहले एक एकड़ से अधिक भूमि निर्धारित होने के बावजूद कार्य बेहद धीमा है। इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिया गया कि परियोजना को गति दी जाए और अगली बैठक में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि शहर के 31 लापता बच्चों में से 7 को ढूंढ लिया गया है, जबकि 24 बच्चे अभी भी लापता हैं। समिति ने पुलिस से इन मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया।

इसके अलावा सेक्टर 41 में पांच एकड़ भूमि से जुड़ा मामला भी उठाया गया। यह भूमि सीजीएचएस डिस्पेंसरी के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन अभी तक खाली पड़ी है। समिति ने संबंधित विभाग से कहा कि निर्माण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी अगली बैठक में दी जाए।

बैठक में पालिका अरोड़ा, देवेश मोदगिल, शिवेंद्र मंडोत्रा, लखवीर सिंह, अनामिका वालिया, गौरव गौड़, डॉ. हरीश वशिष्ठ, दीपक गर्ग, रेनू ऋषि गौतम, संजीव गुलाटी और राजेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।

पेंशन दो हजार रुपए प्रति माह करने की सिफारिश

समिति ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन बढ़ाकर दो हजार रुपए प्रतिमाह करने की सिफारिश दोहराई। साथ ही सरकारी औषधालयों में शाम की ओपीडी शुरू करने की मांग भी रखी गई। बताया गया कि सात करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए अंतिम रिपोर्ट वित्त विभाग को भेज दी गई है।

 

 

 

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