चंडीगढ़ को बजट में मिले 6,983.18 करोड़ रुपये

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 1 फरवरी

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चंडीगढ़ को 6,983.18 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो पिछले वर्ष के 6,513.62 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.21% अधिक है। इस बजट में 6,185.18 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 798 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं।

पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अपने 40 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में मैंने पहली बार मध्यम वर्ग को कर छूट और अन्य प्रोत्साहनों के रूप में इतनी महत्वपूर्ण सहायता मिलते देखी है। यह बजट समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार शहर के आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाने और उसके समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिससे चंडीगढ़ के निवासियों को बड़ा लाभ होगा। शहर के विकास कार्यों के लिए 143 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं, जिससे नई परियोजनाओं और अधोसंरचना विकास को बल मिलेगा।

इसमें सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मॉडल सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत नई परियोजनाओं का विकास होगा। सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण व एनसीसी के लिए सुविधाएं और नए उपकरणों की खरीद होगी महिला पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार भी होगा। अब 50 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 250 बेड के अस्पताल में बदला जाएगा। यह आयुष, होम्योपैथी और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और क्षेत्रीय ट्रॉमा सेंटर का निर्माण होगा। महिलाओं और बच्चों के लिए नए आश्रय गृहों का निर्माण होगा। कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाएं होगी। भागे हुए जोड़ों के लिए सुरक्षा केंद्र व नई बसों की खरीद और पुराने बसों का नवीनीकरण होगा। यह बस

स्टैंड के आधुनिकीकरण के लिए विशेष बजट है।

इंटरसिटी यात्रा के लिए वीडियो कोच बसों की खरीद होगी। सुखना झील पर बांध निर्माण और 24x7 जल आपूर्ति योजना लागू होगी। शहर में नई सड़कों और जल निकासी प्रणाली का विकास किया जाएगा। आईटी पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं का विस्तार भी होगा। चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण के कारण ऊर्जा क्षेत्र का बजट 1,093.70 करोड़ रुपये से घटाकर 984.85 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2025-26 के लिए 7,900 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसमें ऊर्जा, शिक्षा और परिवहन परियोजनाएं शामिल थीं। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 916.82 करोड़ रुपये कम करके 6,983.18 करोड़ रुपये आवंटित किए। विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस वर्ष बजट में वृद्धि की गई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

पीजीआई को मिले 2400 करोड़

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : केंद्र सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के संशोधित बजट अनुमानों की घोषणा कर दी है। 2024-25 के लिए पीजीआई को 2240 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि 2025-26 में इसे बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि 7.10% की दर से की गई है, जिससे संस्थान के विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी।

सरकार ने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 25% की वृद्धि की है, जिससे पीजीआई में नई चिकित्सा तकनीकों और आधारभूत ढांचे के उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। यह स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निदेशक ने बजट वृद्धि को सराहा

संस्थान के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने इस बजट वृद्धि पर संतोष जताते हुए कहा-हम पीजीआईएमईआर के लिए बढ़े हुए आवंटन से अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि यह सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अतिरिक्त फंडिंग हमें अपनी आधारभूत संरचना को विकसित करने, उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।