Chandigarh Bill: चंडीगढ़ बिल पर आई गृह मंत्रालय की टिप्पणी, कहा-अभी प्रस्ताव विचाराधीन, अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया

Chandigarh Bill: चंडीगढ़ को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के समान दर्जा देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच केंद्र सरकार ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह आगामी शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश नहीं करेगी।

पहले जारी संसद बुलेटिन में केंद्र द्वारा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को सूचीबद्ध किया गया था, जिसके जरिए चंडीगढ़ को अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, दमन-दीव और पुडुचेरी जैसे यूटी के बराबर लाने की बात कही गई थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है| इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है| इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़…

— PIB - Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 23, 2025

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गृह मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर स्पष्ट किया, “केंद्र सरकार द्वारा केवल चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह प्रस्ताव किसी भी तरह से चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था, शासन प्रणाली या पंजाब-हरियाणा के साथ इसकी पारंपरिक संबंधों को प्रभावित नहीं करता।”

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मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

“इस मसले पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की आगामी शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई विधेयक पेश करने की मंशा नहीं है।”

गौरतलब है कि पंजाब भाजपा ने रविवार को कहा था कि वह इस प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने की मांग करेगी, क्योंकि यह पंजाब की भावनाओं आहत करता है। इसके बाद केंद्र ने भी स्पष्ट रुख अपनाते हुए फिलहाल बिल न लाने का ऐलान किया।