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PGI Chandigarh 40 प्रतिशत प्रोफेसरों को मिलेगा उच्च वेतनमान, शुरू होंगे नए कोर्स

पीजीआई चंडीगढ़ की गवर्निंग बॉडी की बैठक में हुए कई अहम फैसले  
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PGI Chandigarh पीजीआई चंडीगढ़ की 132वीं गवर्निंग बॉडी बैठक निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं पीजीआईएमईआर के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की।

बैठक में निदेशक डॉ. विवेक लाल, संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर सदस्य और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे। अनुमोदित कार्यवृत्त स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 अक्तूबर को जारी किए, जिनमें शिक्षण व्यवस्था के विस्तार, पदोन्नतियों, अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार से संबंधित निर्णयों का विस्तृत उल्लेख है।

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बैठक में संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों से जुड़ी व्यापक चर्चा हुई। प्रोफेसरों के उच्च प्रशासनिक वेतनमान से लेकर नई एमडीएस सीटों, सेटेलाइट केंद्रों में नए पदों और अनुशासनात्मक कार्रवाई तक, गवर्निंग बॉडी ने कई निर्णायक कदम उठाए।

40 प्रतिशत प्रोफेसरों को मिलेगा HAG वेतनमान

बैठक का सबसे अहम निर्णय यह रहा कि पीजीआईएमईआर के 40 प्रतिशत प्रोफेसरों को 1 जनवरी 2016 से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (HAG) वेतनमान दिया जाएगा, जो एम्स नई दिल्ली के मानकों पर आधारित होगा।

इसके लिए वरिष्ठता, सतर्कता मंजूरी और पिछले तीन वर्षों के एपीएआर में ‘बहुत अच्छा’ या उससे अधिक रेटिंग की शर्तें तय की गई हैं। गवर्निंग बॉडी ने स्पष्ट किया कि इसे संस्थान की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नतियां और नई नियुक्तियां

बैठक में कई वरिष्ठ कर्मियों की पदोन्नतियों को हरी झंडी दी गई हैं।

शैक्षणिक विस्तार : नई सीटें और नए कोर्स

सेटेलाइट केंद्रों को मजबूत करने की दिशा में कदम

बैठक में संगरूर सेटेलाइट सेंटर के इंजीनियरिंग सेल के लिए चार नियमित पद सृजित करने को मंजूरी दी गई, इनमें दो सहायक अभियंता (सिविल और इलेक्ट्रिकल) और दो कनिष्ठ अभियंता (सिविल और इलेक्ट्रिकल) शामिल हैं।

साथ ही, फिरोजपुर और ऊना सेटेलाइट केंद्रों के लिए अलग कैडर संरचना तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचा मिल सके।

अनियमितताओं पर सख्ती

गवर्निंग बॉडी ने पूर्व डीन (एकेडमिक) और पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश सहगल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुष्टि की। उन पर एसटीएच (Soil Transmitted Helminthiases) परियोजना में अनियमितताओं के आरोप हैं। जांच अधिकारी और प्रस्तुतिकरण अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी की जा सके।

अन्य प्रशासनिक फैसले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगह प्रकाश नड्डा ने सभी निर्णयों के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए और कहा कि अनुशासनात्मक मामलों को तय अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने टिप्पणी की कि कार्रवाई में देरी संस्थान की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

बैठक में उपस्थित सदस्य

बैठक में सुरेश कुमार कश्यप, पुन्या सलीला श्रीवास्तव, डॉ. सुनीता शर्मा, डॉ. रेनू विग, के.ए.पी. सिन्हा, डॉ. संजय जैन, प्रो. संजीव हांडा और डॉ. निकिल टंडन सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कुछ सदस्य वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े।

 

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