वेतन मामले को लेकर 3704 शिक्षकों का डीपीआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

अपने वेतन को कोर्ट के निर्णय के अनुसार लागू करवाने की मांग को लेकर आज 3704 शिक्षकों ने डीपीआई (मुख्य शिक्षा विभाग) कार्यालय, मोहाली के बाहर विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में लगभग 3000 शिक्षक शामिल रहे। शिक्षक यूनियन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से 3704 शिक्षकों ने पंजाब सरकार से अपना पे-स्केल लागू कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को 17 जुलाई, 2020 के नोटिफिकेशन से संबंधित वेतन का अधिकार दिया और विभाग को कोर्ट के नियमों के अनुसार वेतन जारी करने के निर्देश दिए।

विभाग द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर लगभग 20 जिलों के शिक्षकों को सही वेतन प्रदान कर दिया गया लेकिन मानसा, संगरूर और बरनाला जिलों के शिक्षकों को वेतन वितरण में व्यवधान और उलझन का सामना करना पड़ा। इसके विरोध में 1 सितंबर को इन जिलों के शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा विभाग, मोहाली का घेराव किया और धरना शुरू कर दिया, जो कई दिनों तक जारी रहा।

3704 शिक्षकों ने अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध में पंजाब सरकार को ज्ञापन सौंपा और हलके के विधायक एवं संबंधित मंत्रियों को भी अवगत कराया। इसी क्रम में 24 सितंबर को शिक्षकों ने मोहाली और चंडीगढ़ में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और पूरे दिन कार्यालय के गेट बंद रखे। इस दबाव के बाद विभाग ने पांचवें वेतन स्केल का पत्र वापस लिया और स्पष्ट किया कि शिक्षकों के वेतन कोर्ट द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार जारी रहेंगे। मानसा, संगरूर और बरनाला जिलों का भी इसी पत्र के आने के बाद समाधान कर दिया जाएगा। धरने के समाप्त होने के बाद शिक्षक नेताओं दविंदर कुमार, यादविंदर सिंह, जगजीवनजोत सिंह और राजेश्वर राय ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में विभाग अपने निर्देशों को कानून के बाहर लागू करने की कोशिश करता है, तो वे शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।