नयी दिल्ली, 15 सितंबर (एजेंसी)
सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गयी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों को एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया के भुगतान के लिए 4 साल की मोहलत दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिये 9 संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गयी है। सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाते हुए इसमें से दूरसंचार क्षेत्र से इतर होने वाली आय को हटा दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में दबाव का एक प्रमुख कारण एजीआर का मुद्दा था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाहन, वाहन कलपुर्जा और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि वाहन और वाहन कलपुर्जा उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 वर्षों में 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा और 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बढ़ा हुआ उत्पादन हासिल होगा। साथ ही इससे 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के नये मौके तैयार होंगे।