Parliament Monsoon Session: संसद के दोनों सदनों में हंगामा, विपक्षी सदस्यों ने की नारेबाजी, सदन दिनभर के लिए स्थगित
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Parliament Monsoon Session: राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही बुधवार को विपक्षी हंगामे के चलते पहले दोपहर 12 बजे, फिर दोपहर 2 बजे और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), पहलगाम आतंकी हमला और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया।
राज्यसभा में शून्यकाल नहीं हो पाया जबकि लोकसभा में सांसद तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। उपसभापति हरिवंश और स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मानसून सत्र लगातार बाधित हो रहा है।
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नए आपराधिक कानूनों में दुष्कर्म पीड़िताओं की गरिमा की रक्षा के लिए अहम प्रावधान : सरकार
July 23, 2025 2:58 pm
गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बुधवार को कहा कि नए आपराधिक कानूनों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने तथा दुष्कर्म पीड़िताओं की गरिमा की रक्षा के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि नए कानूनों के तहत मामलों के शीघ्र और निष्पक्ष निपटारे को प्राथमिकता दी गई है, जिससे आमजन का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी के लिए किए गए मुख्य प्रावधानों के तहत प्रारंभिक जांच 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी और अग्रिम जांच के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। कुमार ने बताया कि पीड़ित और अभियुक्त को दस्तावेजों की आपूर्ति 14 दिनों के भीतर करनी होगी तथा बरी करने संबंधी आवेदन 60 दिनों के भीतर और आरोप तय करने की प्रक्रिया भी 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि निर्णय सुनाने की समय सीमा 45 दिन नियत है और राज्यपाल के समक्ष 30 दिन पूर्व और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन पूर्व दया याचिकाएं दाखिल करना होगा। मंत्री ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जांच को दो महीने के भीतर पूरा करने का प्रावधान किया गया है तथा मामलों में अनावश्यक देरी रोकने के लिए सुनवाई में अधिकतम दो स्थगन की अनुमति दी गई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नए कानूनों में दुष्कर्म पीड़िताओं की गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत दुष्कर्म पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि पीड़िता का बयान यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और यदि महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। कुमार के अनुसार, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को सौंपना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की पीड़िताओं को नि:शुल्क प्राथमिक उपचार और चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना सभी अस्पतालों के लिए अनिवार्य किया गया है। मंत्री ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड तक की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।
लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित
July 23, 2025 2:24 pm
बिहार में जारी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित।
बिहार में एसआईआर को लेकर रास में हंगामा, दो बार के स्थगन के बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित
July 23, 2025 2:23 pm
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को बाधित रही और दो बार स्थगन के बाद दोपहर दो बज कर पांच मिनट पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक लोकसभा में पेश, बीसीसीआई भी इसके दायरे में आएगा
July 23, 2025 1:49 pm
लोकसभा में बुधवार को सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसके प्रावधानों के दायरे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) भी आएगा तथा इसमें भले ही बीसीसीआई की स्वायत्तता को बरकरार रखा गया है किंतु उससे जुड़े विवादों का निस्तारण राष्ट्रीय पंचाट के जरिये करवाने का प्रस्ताव है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन प्रावधानों वाला राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 सदन में पेश किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक पेश करते हुए मांडविया ने कहा कि यह विधेयक खेलों के विकास और संवर्द्धन, ओलंपिक और खेल संचालन की नैतिकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने और खेल विवादों के समाधान के लिए लाया गया है। इससे पहले मंगलवार को खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने जानकारी दी थी कि बीसीसीआई भी इस विधेयक के दायरे में आएगी और भले ही यह खेल संस्था सरकार से वित्तीय मदद पर निर्भर ना हो लेकिन उसे प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड से मान्यता लेनी होगी। सूत्र ने कहा, ‘‘सभी राष्ट्रीय महासंघों की तरह, बीसीसीआई को भी इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद देश के कानून का पालन करना होगा। वे मंत्रालय से वित्तीय मदद नहीं लेते लेकिन संसद का अधिनियम उन पर लागू होता है।'' उसने कहा, ‘‘बीसीसीआई अन्य सभी एनएसएफ की तरह एक स्वायत्त निकाय बना रहेगा लेकिन उनसे जुड़े विवादों का निपटारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल पंचाट करेगा। यह पंचाट चुनाव से लेकर चयन तक के खेल मामलों से जुड़े विवाद का समाधान निकाय बन जाएगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘इस विधेयक का मतलब किसी भी एनएसएफ पर सरकारी नियंत्रण करना नहीं है। सरकार सुशासन सुनिश्चित करने में एक सूत्रधार की भूमिका निभाएगी।'' विधेयक का उद्देश्य समय पर चुनाव कराना, प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक मजबूत खेल ढांचा तैयार करना है।
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश
July 23, 2025 1:49 pm
खेलों में डोपिंग रोधी उपायों को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए एक कानून में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सुझावों के मुताबिक बदलाव शामिल करते हुए एक संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। खेल मंत्री मनसुख मांडिवया ने सदन में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने के लिए लाया गया है। यह अधिनियम मूल रूप से 2022 में पारित किया गया था, लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की आपत्तियों के कारण इसके कार्यान्वयन को रोकना पड़ा था। विश्व संस्था ने खेलों में डोपिंग रोधी इकाई पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बोर्ड के गठन पर आपत्ति जताई थी। संशोधित विधेयक में वाडा-अनुरूप होने के लिए बोर्ड के गठन के प्रावधान को हटा दिया गया है, साथ ही कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं।
लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक स्थगित
July 23, 2025 12:14 pm
बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दो बजे तक के लिए स्थगित।
राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
July 23, 2025 12:12 pm
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन फिर हुए हंगामे के कारण कार्यवाही एक बार फिर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बिरला ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा: आप सड़कों का आचरण संसद में कर रहे हैं
July 23, 2025 11:51 am
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बुधवार को नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे सड़कों का आचरण संसद के भीतर कर रहे हैं, जबकि वो ‘माननीय' हैं और उनका व्यवहार ‘माननीय' जैसा ही होना चाहिए। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य पहले दो दिन की तरह ही हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं, जिन पर एसआईआर विरोधी नारे लिखे हुए थे। उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों समेत कुछ विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, ‘‘संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। आपसे मेरा आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होनी चाहिए। देश की जनता ने आप लोगों को अपनी आवाज, कठिनाई, चुनौतियों, देश से जुड़ें मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘आप सड़कों का आचरण-व्यवहार संसद में कर रहे हैं। देश यह देख रहा है। आप जिन राजनीतिक दलों से हैं, उनके नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश उनके सदस्यों के आचरण और कार्यपद्धति को देख रहा है।'' बिरला का कहना था कि वह हर मुद्दे और विषय पर नियम एवं प्रक्रिया के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आप माननीय हो और माननीय जैसा व्यवहार करो।'' बिरला ने यह चेतावनी भी दी, ‘‘मुझे सदन में तख्तियां लेकर आने वाले सांसदों पर निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी।'' हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
July 23, 2025 11:51 am
विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को भी लोकसभा में हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के तीसरे दिन निचले सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्षी सांसदों ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराईं, जिन पर एसआईआर विरोधी नारे लिखे हुए थे। उन्होंने बिहार में एसआईआर की कवायद, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावों समेत कुछ विषयों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। सदन में शोर-शराबे के बीच ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों ने अपने स्थान पर जाने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा, ‘‘संसद और संसद परिसर के अंदर आपका व्यवहार, आचरण और कार्यपद्धति मर्यादित होने चाहिए। देश की जनता ने आप लोगों को अपनी आवाज, जनता की कठिनाई, चुनौतियों, देश से जुड़ें मुद्दों और नीतियों पर चर्चा के लिए भेजा है।'' बिरला ने यह चेतावनी भी दी कि सदन में तख्तियां लेकर आने वाले सांसदों पर उन्हें निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने करीब 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, बैठक दोपहर बारह बजे तक स्थगित
July 23, 2025 11:50 am
विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरु होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। उच्च सदन की बैठक शुरु होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सूचित किया कि नियत कामकाज स्थगित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत 25 नोटिस मिले हैं। हरिवंश ने बताया कि कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, रजनी अशोक राव पाटिल, नीरज डांगी, डॉ सैयद नासिर हुसैन, रेणुका चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले, महुआ मांझी, सुष्मिता देव, द्रमुक के तिरुचि शिवा और राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा सहित कुछ सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक तथा संजय सिंह ने अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की वजह से विस्थापित हुए लोगों के मुद्दे पर तथा तृणमूल कांग्रेस के रीताव्रता बनर्जी ने बांग्लाभाषी प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं। उपसभापति ने बताया कि पूर्व में दी गई व्यवस्था के अनुपालन में ये नोटिस अस्वीकार कर दिए गए। नोटिस अस्वीकार किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य अपने स्थानों से आगे भी आ गए। हरिवंश ने सदस्यों से अपने स्थानों पर जाने और शून्यकाल चलने देने की अपील की। शून्यकाल के तहत उन्होंने एमडीएमके सदस्य एम वाइको को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। हंगामे के बीच ही वाइको ने तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का मुद्दा उठाया। इस बीच हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख करीब 11 बजकर आठ मिनट पर बैठक दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई सोमवार से शुरू हुआ है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन में इस सत्र में अब तक शून्यकाल, प्रश्नकाल तथा अन्य विधायी कामकाज नहीं हो पाया है।
विपक्षी दलों के सांसदों ने काली कमीज पहनकर और काली पट्टी बांधकर संसद परिसर में किया प्रदर्शन
July 23, 2025 11:49 am
विपक्षी ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कई सांसदों ने काली कमीज पहन रखी थी, तो कई ने बांह पर काली पट्टी बांध रखी थी। संसद के ‘मकर द्वार' के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य सांसद शामिल हुए। उन्होंने ‘मोदी सरकार हाय-हाय' और ‘मोदी सरकार डाउन-डाउन' के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के विषय पर सदन में कब चर्चा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ‘‘बिहार में जो प्रक्रिया (एसआईआर) शुरू हुई और यह पूरे देश में फैलेगी। इसका मकसद यह है कि जो भाजपा को वोट नहीं करते, उनका मताधिकार छीना जाएगा। इस वोटबंदी का हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि एसआईआर और पहलगाम के मामले पर ससंद में कब चर्चा होगी, उस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
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