Parliament Winter Session: लोकसभा में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया- संचार साथी ऐप से न जासूसी संभव है और न होगी
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Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होने के बाद से बुधवार को पहली बार लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई। इससे पहले दो दिन तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि इस ऐप न जासूसी संभव है और न होगी।
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मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी कि सदन में सोमवार को वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के विषय पर और मंगलवार तथा बुधवार को चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा होगी।
इसके बाद सदन में गतिरोध समाप्त होने के आसार नजर आए। बुधवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ने तीन पूर्व सदस्यों- कालीप्रसाद पांडेय (आठवीं लोकसभा में बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सदस्य), रामेश्वर डूडी (13वीं लोकसभा में राजस्थान के बीकानेर से सदस्य) और श्याम सुंदर लाल (छठी लोकसभा में राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र से सदस्य) के निधन की सूचना दी और सभा ने कुछ पल मौन रखकर पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ और अश्विनी वैष्णव, प्रह्लाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव इंद्रजीत सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही भी शांति से शुरू हुई।
विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई घटक दलों के सांसदों ने हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और इन्हें वापस लेने की मांग की। विपक्षी सांसद संसद के 'मकर द्वार' के निकट एकत्र हुए और इन संहिताओं एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर "मजदूर विरोधी कानून वापस लो" के नारे लगाए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य दलों के प्रमुख नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
केंद्र ने बीते 21 नवंबर को 2020 से लंबित चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया, जिनमें सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे श्रमिक-अनुकूल उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक भी शामिल हैं।
वहीं, लंबे समय तक काम करने के घंटे, व्यापक निश्चित अवधि के रोजगार और नियोक्ता के अनुकूल छंटनी के नियमों की अनुमति भी दी गई है। ‘गिग वर्कर्स' उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे ऐप या वेबसाइट) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी या ज़ोमैटो के ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट। ये श्रमिक पारंपरिक रोजगार अनुबंधों के तहत नहीं होते और अक्सर गिग इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं।
भाजपा है ‘भारतीय जासूस पार्टी', जनता के घरों में घुसने की साजिश है ‘संचार साथी': कांग्रेस
December 3, 2025 2:49 pm
कांग्रेस ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर ‘भारतीय जासूस पार्टी' होने का आरोप लगाया और दावा किया कि ‘संचार साथी' ऐप लोगों के घरों में घुसने का षडयंत्र है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही ऐप से जुड़े दावों से इनकार किया हो लेकिन संबंधित निर्देश को अब तक लिखित रूप से वापस नहीं लिया गया है। बताया जाता है कि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी नये मोबाइल उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी' पहले से मौजूद होना चाहिए। संचार मंत्री सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उपभोक्ता चाहें तो इस ऐप को मोबाइल से हटा सकते हैं और पंजीकरण न किए जाने तक यह सक्रिय नहीं होगा। खेड़ा ने किसी का नाम लिए बिना संवाददाताओं से कहा, ‘‘देश में दो जासूस हैं। इन दोनों जासूसों ने 2014 में नारा दिया था: घर-घर मोदी। ये दोनों जासूस आज सिर्फ इसी नारे पर अमल कर रहे हैं। अब ये दोनों जासूस हर मोबाइल में 'संचार साथी' नाम का हाथी बैठाना चाहते हैं। क्योंकि, जासूसी करना इन लोगों की पुरानी आदत रही है।'' उन्होंने कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि इस सरकार को बेडरूम में घुसने की आदत क्यों है? उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार का लिखित आदेश है कि अब हर मोबाइल में 'संचार साथी' नाम का ऐप प्री-लोडेड होगा। मगर संचार मंत्री मौखिक तौर पर कह रहे हैं कि ये ऐप ‘डिसेबल' हो सकता है।' खेड़ा ने दावा किया कि 'भारतीय जासूस पार्टी' की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सुरक्षा का बहाना बनाकर निजता पर निशाना साधना चाहती है।'' उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘‘महाराजा'' (सिंधिया) ने मौखिक रूप से स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन अभी तक यह आदेश लिखित रूप से वापस नहीं लिया गया है। खेड़ा ने कहा कि पेगागस स्पाईवेयर को पीछे के दरवाजे से इस्तेमाल किया गया, लेकिन ‘संचार साथी' का उपयोग सीधे कानूनी रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘इस षड्यंत्र के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता की निजता का हनन नहीं होने देंगे।''
मालीवाल का दावा : पजाब बुरी तरह नशे की चपेट में, नशीले पदार्थों की आपूर्ति करा रहे नशा मुक्ति केंद्र
December 3, 2025 2:48 pm
राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के शासन वाले राज्य पंजाब के ‘बुरी तरह से' नशे की चपेट में होने तथा राज्य के नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा मादक पदार्थों की आपूर्ति कराये जाने का दावा किया। मालीवाल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस वर्ष पंजाब में 22 नशा मुक्ति केंद्र पर छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि इन छापों में पता चला कि ये नशा मुक्ति केंद्र लोगों का नशा छुड़वाने का काम नहीं कर रहे थे बल्कि उल्टा नशीले पदार्थों की आपूर्ति करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार नशा मुक्ति के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग एवं विज्ञापन लगाकर करोड़ों रूपये खर्च कर रही है पर आज भी राज्य ‘ड्रग्स' की चपेट में है। मालीवाल ने पूरक प्रश्न पूछा कि पंजाब सरकार द्वारा जिस धन को नशा मुक्ति के लिए खर्च किए जाने की जरूरत है, क्या केंद्र सरकार कुछ ऐसा कर सकती है कि यह धन राज्य सरकार नशा मुक्ति के लिए ही खर्च करे तथा नशीले पदार्थों की चपेट में बुरी तरह से आये पंजाब में यह समस्या दूर की जा सके। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है जिससे पंजाब में नशा मुक्ति केंद्र केवल नशा मुक्ति का ही काम करें? आप सदस्य के प्रश्नों का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने स्वीकार किया कि मालीवाल ने प्रश्न पूछते समय जिन समस्याओं का उल्लेख किया, वैसी समस्याएं पंजाब में हैं। मंत्री ने कहा कि पंजाब में जेलों में नशे का प्रचलन बहुत अधिक है तथा केंद्र ने राज्य के दस जिलों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि आप सदस्य ने पंजाब को लेकर जो चिंताएं जतायी हैं, वे वाजिब हैं, और उनका मंत्रालय एवं वह स्वयं इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रयास करेंगे।
राज्यसभा : संचार साथी ऐप से निजता खत्म होने का खतरा बताते हुए कांग्रेस सांसद सुरजेवाला ने जताई चिंता
December 3, 2025 1:44 pm
राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को संचार साथी मोबाइल एप्लिकेशन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति के निजता अधिकार को पूरी तरह नकार देता है। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ऐप की कई विशेषताओं को लेकर आशंका है कि इससे हर उपयोगकर्ता की वास्तविक समय की लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, वित्तीय लेनदेन और एसएमएस व व्हाट्सऐप के जरिए होने वाली बातचीत की निगरानी हो सकती है। कांग्रेस सदस्य ने कहा, ‘‘भारत सरकार, संचार मंत्रालय ने कथित तौर पर एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी मोबाइल फोन निर्माता और आयातक कंपनियों को संचार साथी ऐप अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। यह भी कहा गया है कि इस ऐप को हर मोबाइल फोन और स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से डालना है।'' मंत्रालय के 28 नवम्बर के आदेश के अनुसार, सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को भारत में बेचे जाने वाले नए हैंडसेटों के साथ-साथ पुराने उपकरणों में भी सॉफ़्टवेयर अपडेट के माध्यम से संचार साथी ऐप को प्री-इन्स्टाल करना अनिवार्य है। आदेश में यह भी कहा गया है कि मोबाइल फोन कंपनियां सुनिश्चित करें कि प्री-इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन पहली बार उपयोग या डिवाइस सेटअप के समय उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से दिखाई दे और उपलब्ध हो। सुरजेवाला ने कहा कि संचार साथी ऐप का अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल होना भारत के हर स्मार्टफोन और मोबाइल उपयोगकर्ता की निजता का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या यह हर व्यक्ति के निजता अधिकार को पूरी तरह नकार नहीं देता?'' उन्होंने दावा किया कि एक संभावित ‘किल स्विच' के जरिए हर मोबाइल फोन को निष्क्रिय बना दिया जाएगा तथा सरकार चाहे तो हर पत्रकार, हर विपक्षी नेता और असहमति जताने वाले हर व्यक्ति का मोबाइल फोन निष्क्रिय कर सकती है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि मोबाइल फोन में संग्रहित सभी पासवर्ड, सूचना, बैंक खाते के नंबर और व्यक्तिगत विवरण या तो किसी सरकारी एजेंसी या किसी हैकर—या इस स्थिति में दोनों—के लिए ही संवेदनशील हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह किसी हैकर को पूरा डिवाइस नियंत्रण भी दे सकता है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। साथ ही इससे लाखों डिवाइस महीनों तक असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह सरकार द्वारा भेजे जाने वाले अपग्रेड पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि सरकार अपडेट भेजे और सैमसंग तीन महीने तक उसे लागू न करे, तो उस अवधि में उस कंपनी के सभी मोबाइल फोन किसी भी तरह से हैक किए जा सकेंगे, जिससे हर उपयोगकर्ता के डेटा की पूरी तरह से सुरक्षा भंग होगी।'' सुरजेवाला ने मांग की कि सरकार यह स्पष्ट करे कि गैर-नवीकरणीय ऐप को अनिवार्य करने और अनिवार्य सॉफ़्टवेयर अपडेट जारी करने का कानूनी आधार क्या है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इसके लिए कौन-सा स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षा उपाय और दुरुपयोग रोकथाम तंत्र लागू हैं ?
जुबिन गर्ग को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए: गौरव गोगोई
December 3, 2025 1:28 pm
लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने गायक जुबिन गर्ग की ‘‘हत्या'' का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न' (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाए। गोगोई ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया और गर्ग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह हमेशा ‘‘हमारे कंचनजंघा'' बने रहेंगे। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोगोई ने यह सवाल भी किया कि जब गर्ग भारत सरकार के कार्यक्रम के लिए सिंगापुर गए थे, तो उनकी हत्या वहां कैसे हो गई? उन्होंने कहा, ‘‘मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जुबिन गर्ग को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए।'' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने गोगोई की इस मांग से खुद को संबद्ध किया। जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। राज्य पुलिस का एक विशेष जांच दल उनकी मौत की परिस्थितियों की जांच कर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उनकी मौत को ‘‘स्पष्ट तौर पर हत्या'' का मामला बताया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ अन्य सदस्यों ने भी लोक महत्व के अलग-अलग मुद्दे उठाए। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में जल्द से जल्द नया मास्टर प्लान लागू करने की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के नेता हनुमान बेनीवाल ने रूस के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार से उचित कदम उठाने का आग्रह किया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र सरकार को पर्याप्त धन मुहैया कराना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में कई मुद्दे हैं, जिनका समाधान केंद्र सरकार को करना चाहिए।
फर्जी खबरों और डीपफेक पर रोकथाम के लिए नए नियम बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: वैष्णव
December 3, 2025 1:27 pm
फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सरकार फर्जी खबरों और एआई जनित डीपफेक वीडियो पर रोकथाम के लिए और इस बाबत संस्थागत प्रणाली बनाने के लिए नए नियम बना रही है। वैष्णव ने लोकसभा में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘फर्जी खबरों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और डीप फेक पर सख्त कार्रवाई और कड़े नियमों की जरूरत है। फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और यह गंभीर विषय है।'' वैष्णव ने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले लोग भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया है और मंगलवार को सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार नए नियम बनाने की दिशा में काम कर रही है।'' उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फर्जी खबरों से लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को विनियमित करने के लिए बहुत कड़ा कानून बनाया है और करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार इस तरह के कदाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटती।'' कुछ समाचार चैनलों और सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी खबरें प्रसारित किए जाने के आरोपों से संबंधित एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) किसी समाचार चैनल या अखबार के खिलाफ इस तरह की किसी भी शिकायत को सक्रियता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं बेचा जा सकता।''
राजभवनों का नाम बदलने के मुद्दे पर रास में तीखी नोकझोंक, रिकॉर्ड से टिप्पणियां हटाने की उठी मांग
December 3, 2025 1:10 pm
देशभर के राजभवनों का नाम ‘लोक भवन' करने संबंधी गृह मंत्रालय के 25 नवम्बर के निर्देश का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्य डोला सेन द्वारा उठाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए बांग्ला में डोला सेन ने कहा, ‘‘सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि न तो संसद, विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी है…। और तो और महोदय, वे आपसे भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।'' अपनी बात रखने के दौरान डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया। तब सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य अपने मूल विषय पर ही बोलें और विषय से अलग बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगी। सदन के नेता जे पी नड्डा ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘‘आपने उन्हें शून्यकाल में राजभवन का नाम लोक भवन करने के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी। लेकिन उन्होंने मनरेगा और अन्य मुद्दों का जिक्र किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि यह विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए और केवल लोक भवन से जुड़ी बातें ही रिकॉर्ड में ली जाएं।'' सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नड्डा से सहमति जताते हुए दोहराया कि ‘‘विषय से हटकर कहा गया कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा''। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने डोला सेन के समर्थन में कहा, ‘‘उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोला है। सब कुछ विषय से जुड़ा हुआ है। और यह विषय आपके कार्यालय में जांचने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी।'' सरकार पर बहस बाधित करने का आरोप लगाते हुए खरगे ने कहा, ‘‘सदन के नेता हस्तक्षेप कर यह नहीं कह सकते कि जो भी कहा गया है वह अपमानजनक है और उसे हटाया जाए। नेता (सदन के) दबाव डाल रहे हैं। आप संसदीय लोकतंत्र के अनुसार नहीं चलना चाहते।'' सभापति ने कहा कि कार्यवाही नियमों के अनुसार चल रही है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे शून्यकाल के दौरान सूचीबद्ध विषयों पर ही अपनी बात रखें। नड्डा ने सफाई देते हुए कहा, ‘‘मैंने कभी दबाव नहीं डाला।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी केवल यह मांग थी कि विषय से संबंधित बातें ही रिकॉर्ड पर रहें।
देश में 12 हजार मोबाइल टॉवर लगाने का काम अगले साल तक पूरा हो जाएगा: सिंधिया
December 3, 2025 1:09 pm
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के मुताबिक, देश में जल्द ही सभी क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों समेत कई जगहों पर अगले साल तक 12 हजार 4जी टॉवर लगाए जाएंगे। सिंधिया ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से निर्दलीय सदस्य अब्दुल रशीद शेख के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के मुताबिक, देश में जल्द ही 4जी कनेक्टिविटी सभी क्षेत्रों में पहुंचाना है। ‘‘इस लिहाज से पिछले एक वर्ष में करीब 25 हजार टॉवर लग चुके हैं।'' सिंधिया ने कहा कि बाकी 12 हजार टॉवर लगाने का कार्य प्रगति पर है और इन्हें अगले साल तक लगा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये टॉवर जम्मू कश्मीर के ऐसे क्षेत्रों में भी लगाए जाने हैं जहां नेटवर्क की समस्या है। सिंधिया ने मोबाइल टॉवर लगने में देरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत और सर्वे आदि कारक गिनाए। उन्होंने कहा कि गत अप्रैल में एक-एक टॉवर के बारे में विश्लेषण किया गया और इन्हें लगाने में देरी के कुल 2,415 कारण देशभर में सामने आए। सिंधिया ने कहा, ‘‘हमने एक-एक कारण को रेखांकित किया। राज्य सरकार से पत्राचार के अलावा मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से बात की।'' उन्होंने कहा कि इन 2,415 कारणों में से पिछले सोमवार तक 1,990 पर पूरी तरह समाधान निकाला जा चुका है।
संचार साथी ऐप से न जासूसी संभव है और न होगी: सिंधिया
December 3, 2025 1:06 pm
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि ‘संचार साथी' ऐप के माध्यम से न तो जासूसी (स्नूपिंग) संभव है और ना होगी। सिंधिया ने सभी नए मोबाइल उपकरणों में साइबर सुरक्षा के लिहाज से इस ऐप को प्रीलोड करने के सरकार के निर्देश पर उठे विवाद के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि संचार साथी ‘‘ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न होगी।'' सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता के हाथ में अधिकार देना चाहती है ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया पर मिली सफलता के आधार पर यह प्रयोग किया गया है और भविष्य में जनता के ही सुझावों के आधार पर सरकार इसमें परिवर्तन के लिए तैयार है। संचार मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का इस बारे में कोई ‘‘हठ'' नहीं है। संचार मंत्रालय के 28 नवंबर के आदेश में सभी मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं को सभी नए हैंडसेट में अनिवार्य रूप से ‘संचार साथी' ऐप पहले से इंस्टॉल करने को कहा गया है और मौजूदा मोबाइल फोन पर अपडेट के माध्यम से इसे इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के इस आदेश पर विवाद शुरू हो गया। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और अन्य कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसे अनिवार्य किए जाने की आलोचना करते हुए कहा, "लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार की निगरानी के बिना निजी संदेश भेज सकें।" इस पर सफाई देते हुए सिंधिया ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में कहा कि इस ऐप को भी मोबाइल पर अन्य ऐप की तरह हटाया जा सकता है। उन्होंने बुधवार को सदन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाने की सोच के साथ 2023 में ‘संचार साथी' पोर्टल की शुरुआत की गई थी और 2025 में इसके लिए ऐप का प्रयोग शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐप से जनभागीदारी के आधार पर साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाना और मोबाइल चोरी की घटनाओं को कम करना ही उद्देश्य है। सिंधिया ने कहा कि पोर्टल पर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया के आधार पर ही सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर जनता की प्रतिक्रिया से चोरी के लाखों मोबाइल फोन का पता चला, वहीं धोखाधड़ी के छह लाख मामलों को रोका जा सका। सिंधिया ने साफ किया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से नागरिकों को विकल्प दिया गया है और जब तक वे इस पर पंजीकरण नहीं करते, उनके मोबाइल में यह काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘पूरा अधिकार नागरिक का है। हमने केवल सभी को यह ऐप उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है।''
लापता लोगों की खोज के लिए रास में आप सदस्य ने की राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल बनाने की मांग
December 3, 2025 12:58 pm
देश में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने पर चिंता जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने बुधवार को राज्यसभा में सरकार से मांग की ऐसे लोगों की खोज के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाए और साथ ही संसद में एक विधेयक भी लाया जाए। शून्यकाल के तहत उच्च सदन में यह मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी के डॉ अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि देश में 47 हजार बच्चे और करीब एक लाख 97 हजार महिलाएं लापता हैं। उन्होंने कहा ‘‘यह तो सरकारी आंकड़े हैं। गुमशुदगी के जो मामले थाने तक नहीं पहुंचते, उनका रिकार्ड भी नहीं है। शायद यह आंकड़ा लाखों में होगा।'' मित्तल ने कहा ‘‘उच्चतम न्यायालय भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कह चुका है कि हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता होता है। सवाल यह है कि ये लापता लोग जाते कहां हैं?'' उन्होंने दावा किया कि यह केवल गुमशुदगी के मामले नहीं हैं बल्कि यह सुनियोजित तरीके से होने वाली मानव तस्करी के मामले हैं। उन्होंने कहा ‘‘इन लोगों से भीख मंगवाई जाती है, इनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, देह व्यापार कराया जाता है और अंग व्यापार में इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है।'' मित्तल ने सरकार ने मांग की कि इस समस्या के समाधान के लिए गृह मंत्रालय एक ‘राष्ट्रीय लापता व्यक्ति' पोर्टल बनाए और इसमें चेहरे से पहचान प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए ताकि लापता लोगों का पता लगाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि जनगणना जल्द ही शुरू होने वाली है। ‘‘ जनगणना में लापता लोगों का भी एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जब तक ऐसे लोगों की जानकारी नहीं होगी तो उन्हें खोजा कैसे जाएगा।'' मित्तल ने कहा कि लापता लोगों के मामलों को मानव तस्करी के नजरिये से भी देखा जाना चाहिए और इस संबंध में संसद में सरकार एक विधेयक ले कर आए। उन्होंने कहा कि जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, यह समस्या दूर नहीं होगी। शून्यकाल में ही भाजपा के तेजवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। सिंह ने कहा ‘‘राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के प्रयास सराहनीय हैं लेकिन इनके बेहतर पऋणाम के लिए बेहतर अवसंरचना भी जरूरी है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठोस एवं दूरदर्शी कदम उठाए जाने चाहिए।'' भाजपा की ही धर्मशीला गुप्ता ने बिहार में ऋण वितरण सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन, जनधन खाता, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव किया है। उन्होंने कहा ‘‘लेकिन ऋण वितरण सुविधाओं में खामी है। इसे मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान कर उनका समाधान करना जरूरी है।'' अन्नाद्रमुक के आई एस इन्बादुरै ने तमिलनाडु में हाल में आए चक्रवाती तूफान ‘दित्वा' के प्रभाव के चलते हुई मूसलाधार बारिश और इसकी वजह से फसल पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया अन्यथा राज्य को भयावह नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने दावा किया कि चेन्नई में तो दो दो फुट पानी भर गया और शिक्षण संस्थानों तथा अन्य संस्थानों में छुट्टी की नौबत आ गई। इन्बादुरै ने मांग की कि इस आपदा में प्रभावित हुए किसानों को तत्काल उचित राहत दी जानी चाहिए।
विपक्षी दलों ने शीतकालीन सत्र में आगे की रणनीति पर चर्चा की
December 3, 2025 12:48 pm
विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपनी संयुक्त रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी (सपा), झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), माकपा, भाकपा, आईयूएमएल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) और शिवसेना (उबाठा) सहित विभिन्न दलों के सदनों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बैठक में भाग नहीं लिया। तृणमूल कांग्रेस एक दिसंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन आयोजित विपक्षी दलों के नेताओं की पिछली बैठक में भी अनुपस्थित थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में आयोजित बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान, नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी एकता और लगातार दबाव बनाए रखने के कारण सरकार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार हुई। उन्होंने संसद के सुचारू कामकाज का भी आह्वान किया और कहा कि इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मोदी सरकार मजदूर विरोधी, श्रम संहिता से रोजगार की सुरक्षा को खतरा: खड़गे
December 3, 2025 12:39 pm
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मोदी सरकार पर ‘‘मजदूर विरोधी और पूंजीपति समर्थक'' होने का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के कारण श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा एवं स्थायित्व खतरे में पड़ गया है। खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में खड़गे ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक है। विपक्षी दलों ने आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, नयी लागू की गई श्रम संहिताओं पर कड़ी आपत्ति जताई। नयी संहिताओं में कुछ गंभीर चिंताएं हैं।'' उन्होंने दावा किया कि छंटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि भारत में 80 प्रतिशत से अधिक कारखाने अब सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को नौकरी से हटा सकते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी। खड़गे ने कहा कि तय समयसीमा वाले रोजगार के विस्तार से कई स्थायी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तथा कंपनियां अब दीर्घकालिक लाभ से बचते हुए, अल्पकालिक अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रख सकती हैं। उनका कहना है, ‘‘संहिता के तहत कागज पर आठ घंटे काम की बात की गई है, लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट भी कराई जा सकती है.... इससे थकान और सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं।'' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘संहिता प्रवासियों के लिए सुरक्षा उपायों का विस्तार करने, विस्थापन भत्ते को हटाने और प्रतिबंधात्मक 18,000 रुपये की आय सीमा को बनाए रखने में विफल है, जिससे कई प्रवासियों को सुरक्षा के बिना छोड़ दिया गया है। अनिवार्य आधार-आधारित पंजीकरण से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों के बाहर होने का जोखिम है, जिन्हें अक्सर दस्तावेज़ीकरण त्रुटियों या सीमित डिजिटल पहुंच का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से इससे सामाजिक-सुरक्षा नामांकन में बाधाएं पैदा होती हैं।'' केंद्र ने बीते 21 नवंबर को 2020 से लंबित चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया, जिनमें सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे श्रमिक-अनुकूल उपायों को शामिल किया गया है।
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