यमुनानगर, 20 जुलाई (हप्र)
नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में डेढ़ करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाये जाएंगे, इसमें 50 लाख रुपये विधायक, 50 लाख मेयर व 50 लाख रुपये पार्षद के माध्यम से विकास कार्यों पर लगाए जाएंगे। नगर निगम की बैठक में शहर की 78 अवैध कालोनियों को वैध कराने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई।
मेयर मदन चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निगम की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा बैठक में प्रस्तुत किए गए सभी 52 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। बैठक में प्रसार के माध्यम से पास किए गए छह प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। जिसमें निगम प्रशासन की स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए तहसीलदार समेत 82 पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में करोड़ों रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से शहर के विकास को गति मिलेगी। बैठक में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने व मेयर मदन चौहान ने निगम व विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों व पार्षदों के साथ शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, बिजली, पेंशन व सड़कों संबंधित समस्याओं पर चर्चा की।
बैठक में निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों ने इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने व बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, अतिरिक्त निगमायुक्त धीरज कुमार, उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, एसई हेमंत कुमार, एडीए मेनपाल समेत सभी अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे।
अवैध कब्जा करने पर अधिकारी भी नपेंगे
बैठक में अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने का मुद्दा छाया। मेयर ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। जो अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। 2013 में ससौली में एक जोहड़ की जमीन पर कब्जा कर एक पूर्व पार्षद ने अधिकारियों के साथ मिलकर रजिस्टरी तैयार करवा ली। यह गंभीर अपराध है। इसमें शामिल चाहे वह तहसीलदार है या निगम में बैठने वाला कोई अधिकारी है। इसपर संज्ञान लेकर रजिस्ट्री को रद्द करवाया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। मामले में अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मेयर चौहान ने बताया कि हाल ही में आयुक्त ने एक फाइल में गड़बड़ी पकड़ी। इस मामले में कम्प्यूटर ऑपरेटर को हटा दिया गया। लेकिन इस चेन में जो भी अधिकारी है। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है। वह कराई जाए। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए।
150 कालोनियों को किया जा सकता है वैध
नगर निगम की बैठक में शहर की 78 अवैध कालोनियों को वैध कराने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई। 72 कालोनियों को सरकार की तरफ से मदद मिल चुकी है। अब 78 कालोनियों को वैध कराने का प्रस्ताव पास किया गया है। निगम एरिया में 150 कालोनियां ऐसी हैं, जिनको वैध किया जा सकता है। मेयर मदन चौहान ने कहा कि इन कालोनियों में फिलहाल मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कॉलोनियां वैध होने से इनका विकास कराया जाएगा। दो साल पहले वैध हुई 69 कॉलोनियों में गलियां, अंडरग्राउंड नालियां व अन्य विकास कार्य शुरू करवा दिए गए है। जल्द इनका विकास होगा।