करनाल, 11 जनवरी (हप्र)
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियों को दूर किए बिना बिजली विभाग में किए गए तबादलों के विरोध में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने आज सभी डिवीजन कार्यालयों पर यूनिट स्तर पर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान एचवीपीएन सर्कल सचिव गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रबंधन द्वारा बिजली विभाग में जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, उसका उद्देश्य ही सभी कार्यालयों में स्टाफ का समान वितरण लिखा गया है। लेकिन इसको लागू करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें जिन कार्यालयों में लिपिक स्टाफ नहीं है, वहां की सभी सीटों को ब्लॉक कर दिया गया है।
सिटी यूनिट उपप्रधान गुलाब सिंह व यूनिट सहसचिव दीपक रोहिल्ला ने कहा कि अपने गृह क्षेत्र में तैनाती के कारण कर्मचारी वहां की सामाजिक और भौगोलिक जानकारी के कारण उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे पाता है, वहीं आपातस्थिति में कार्यालय के समय के बाद भी वह उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रह पाता है। प्रक्रिया में खामियों के चलते अनेक ऐसे कर्मचारियों के तबादले भी कर दिए गए हैं, जो पॉलिसी के दायरे में नहीं आते तथा अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को पॉलिसी के दायरे में आने के बावजूद ब्लॉक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यकार्यकरिणी के आदेशानुसार आंदोलन को और गति देते हुए 14 जनवरी को प्रदेश के सभी सर्कलो पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
बिजली बिल का विरोध, ठेकेदारी प्रथा बंद हो
सीवन (निस) : सीवन के बिजलीघर में एएचपीसी वर्कर यूनियन सब युनिट की बैठक प्रधान मलकीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनिट प्रधान स्वराज सिंह ने बताया सरकार व मनेजमैंट की गलत नीतियों के कारण कच्चे व पक्के कर्मचारियों का भारी शोषण किया जा रहा है। सरकार समान काम समान वेतन लागू नहीं कर रही है। बिजली बिल 2020 का विरोध किया गया। ठेकेदारी प्रथा बंद करके ठेकेदारों को बीच से हटाया जाये। ऑललाइन ट्रांसफर नीति बन्द की जाये। इन तमाम मुद्दों को लेकर 18 जनवरी को 11 बजे से तीन बजे तक यूनिट कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियां
सिरसा (निस) : ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियों को दूर के बगैर बिजली विभाग में किए गए तबादलों के विरोध में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों पर यूनिट स्तर पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। सर्कल सचिव सतिंदर मोंगा ने बताया कि प्रबंधन द्वारा बिजली विभाग में जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, उसका उद्देश्य ही सभी कार्यालयों में स्टाफ का समान वितरण लिखा गया है, लेकिन इसको लागू करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें जिन कार्यालयों में लिपिक स्टाफ नहीं है, वहां की सभी सीटों को ब्लॉक कर दिया गया है। जिसके चलते पॉलिसी के उद्देश्य के विपरीत भविष्य में भी कार्यालयों में स्टाफ के समान वितरण की संभावना समाप्त कर दी गई है।