चंडीगढ़, 15 जनवरी (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ प्रशासन अगले वित्त वर्ष से रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) का राजस्व नगर निगम से साझा करेगा। नवनिर्वाचित महापौर रविकांत शर्मा, निगमायुक्त केके यादव के साथ हुई बैठक में प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने वार रूम बैठक में प्रशासक को भी इसकी जानकारी दी। प्रशासन ने महापौर और निगमायुक्त को शीघ्र ही सहायता राशि से 100 करोड़ का अनुदान जारी करने का भी आश्वासन दिया।
इस संबंध में महापौर ने बताया कि प्रशासन ने निगम को सौंपे गये 13 गांवों के विकास के लिए भी 30 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान आगामी मार्च तक जारी करने का आश्वासन दिया है। महापौर का कहना था कि निगम को प्रशासन से कुल 102 करोड़ का अनुदान मिलेगा व इसमें से 90 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग भी करीब 12 करोड़ रुपये इन गांवों के विकास पर खर्च करेगा। प्रशासन ने निगम को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए कलाग्राम में प्रदर्शनियों की अनुमति निगम के माध्यम से करने का भी आश्वासन दिया है। राजस्व उत्पन्न करने के लिए 2 अतिरिक्त पेट्रोल पंप साइटें देने का भी आश्वासन दिया गया है।
मिले ये आश्वासन भी
बैठक में प्रशासन ने आगामी मई माह तक इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से शहर में 7 सामुदायिक केंद्रों का काम पूरा करने, सेक्टर 8 और सेक्टर 17 में भूमिगत पार्किग का काम शीघ्र पूरा करने, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-1 में बैंक्वेट हाल के प्रावधान की अनुमति, प्रस्तावित यूनिपोलों की संख्या 24 से बढ़ाकर 75 करने का भी आश्वासन दिया।