करनाल,13 फरवरी (हप्र)
भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों को दिए जाने वाले बुढ़ापा सम्मान भत्ते मेें तरह-तरह की अड़चनें लगाकर बंद करने के प्रयास कर रही है। इससे वृद्धों को अपमान का शिकार होना पड़ रहा है।
भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतनमान ने आज गांव औंगद में जनपंचायत में कहा कि सरकार दो लाख रुपए की सालाना आमदनी की शर्त लगाकर वृद्धों को अपने परिजनों के सामने हाथ पसारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वृद्धों को सम्मान बहाल करते हुए सरकार तुरंत सभी वृद्धों की बुढ़ापा पेंशन जारी करे, अन्यथा सरकार को वृद्धों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि गत 9 दिसंबर को किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए समझौता पत्र से मुकरती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर किसान समुदाय में भारी रोष है। भाकियू ने मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार तुरंत एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद आगामी किसान आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आस्ट्रेलिया सहित कई देशों से दूध आयात करने का समझौता करने जा रही है। अगर सरकार ने इस तरह का समझौता किया तो देश के करीब 7 करोड़ किसान मजदूर परिवार तबाह हो जाएंगें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस प्रकार का समझौता किया तो देश में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर रामकुमार राणा, धन सिंह, अनिल कुमार, सुभाष राणा, नरेश कुमार राणा, कुशमपाल, सतपाल, तरसेम, राजबीर राणा, विनोद कुमार, नंदु कुमार, राजेंद्र राणा, करनैल सिंह, महिंद्र कुमार, दिनेश कुमार, ईश्वर, सुरेश राणा, किरणपाल राणा सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
मांगों को लेकर भाकियू आज उतरेगी सड़क पर
कैथल (हप्र) : भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के जिला प्रधान महावीर चहल नरड़ ने कहा कि लखीमपुर खीरी में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा अपनी गाड़ी से चार किसानों को कुचलने के विरोध में यूनियन 15 फरवरी को राष्ट्रपति को ज्ञापन देगी। यहां जारी प्रेस बयान में चहल ने कहा कि इससे पूर्व किसान हनुमान वाटिका में एकत्र होंगे। वहां से वे लघु सचिवालय जाएंगे और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजेंगे। किसानों की समस्याओं के बारे में चहल ने कहा कि किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए पैसे जमा करवाए हुए 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों को कनेक्शन नहीं दे रही। इसके अतिरिक्त किसानों की लंबित मांगें भी सरकार नहीं मान रही।
