काठमांडू, 22 जून (एजेंसी)
नेपाल में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहरा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उनके 2 कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया गया।
20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति रद्द‘काठमांडू पोस्ट’ ने खबर दी कि प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा और न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार धुंगाना की खंडपीठ ने कहा कि सदन को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है और इसलिए मंत्री अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते। इसने कहा कि इस आदेश के साथ ओली कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित 5 मंत्री बचे हैं। अदालत ने 7 जून को वरिष्ठ वकील दिनेश त्रिपाठी सहित 6 व्यक्तियों की तरफ से दायर याचिकाओं पर फैसला दिया।