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अमेरिकी संसद में विधेयक पेश कर H-1B वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था बंद करने का प्रस्ताव

रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने पेश किया 'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट'; H-1B वीजा को ग्रीन कार्ड के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव

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सांकेतिक फाइल फोटो।
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अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के एक कट्टरपंथी सांसद ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव के प्रावधान वाले विधेयक का मसौदा संसद में पेश किया है। इसमें एच-1बी वीजा को अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) प्राप्त करने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।

टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने बृहस्पतिवार को 'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट' पेश किया। प्रस्तावित विधेयक में वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (ओपीटी) कार्यक्रम को भी समाप्त करने की मांग की गई है।

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यह कार्यक्रम विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमित अवधि तक अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। रॉय ने कहा, ''लगभग 40 वर्षों के इतिहास में एच-1बी वीजा का दुरुपयोग ही हुआ है। इसके जरिए नियोक्ताओं ने अमेरिकी 'स्टेम' (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) कर्मचारियों को दरकिनार कर सस्ते विदेशी श्रमिकों को प्राथमिकता दी है, जबकि छंटनी और कम वेतन को 'कर्मचारियों की कमी' के नाम पर छिपाया गया है।''

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उन्होंने कहा, ''अब समय आ गया है कि इस लॉटरी-आधारित व्यवस्था को समाप्त कर ऐसी प्रणाली लाई जाए जो योग्यता को प्राथमिकता दे, वास्तविक वेतन मानकों को लागू करे और अमेरिकी व्हाइट-कॉलर (दफ्तरों में काम करने वाले) कर्मचारियों को पहले स्थान पर रखे।''

यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कानूनी आव्रजन कार्यक्रमों पर सख्ती कर रहा है। इसके तहत एच-1बी आवेदकों के लिए उच्च वेतन को प्राथमिकता देना और नए आवेदनों पर एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाना जैसे कदम शामिल हैं। स्थायी निवास के रास्ते को समाप्त करने के अलावा विधेयक में एच-1बी वीजा कार्यक्रम के संचालन में व्यापक बदलावों का प्रस्ताव है।

विधेयक के अनुसार, एच-1बी आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनका स्थायी निवास अमेरिका के बाहर है और वे उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते। इसके अलावा, यह विधेयक उन प्रावधानों को भी खत्म करेगा जो वर्तमान में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान एच-1बी धारकों को अपने वीजा की अवधि बढ़ाने की अनुमति देते हैं।

प्रस्तावित कानून के तहत एच-1बी वीजा की अधिकतम अवधि छह वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी जाएगी। साथ ही मौजूदा लॉटरी प्रणाली के बजाय अधिक वेतन वाली नौकरियों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। एरिजोना से रिपब्लिकन सांसद एली क्रेन इस विधेयक के सह-प्रायोजक हैं।

उन्होंने कहा कि यह कानून ऐसे महत्वपूर्ण सुधार लेकर आएगा जो भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करेंगे, न कि कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देंगे। रॉय ने यह भी घोषणा की है कि वह अमेरिकी कांग्रेस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और टेक्सास का अटॉर्नी जनरल बनने की दौड़ में हैं।

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