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मुआवजा लेने के बाद भी जमीन पर कब्जा

अब साढ़े बीस लाख की रिकवरी नोटिस

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नारनौल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे किसानों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नारनौल-नांगल चौधरी टी-प्वाइंट के पास स्थित जमीन को सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2013 में अधिग्रहित किया गया था। इस जमीन का मुआवजा संबंधित किसानों को उसी समय दे दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुआवजा लेने के बावजूद अनेक किसान पिछले 13 सालों से उसी जमीन पर अवैध रूप से खेती करते रहे। यह सब विभाग के अधिकारियों की नाक तले होता रहा लेकिन किसी ने कभी कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई।

एक ईमेल से खुला पूरा खेल:

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दिसंबर महीने में एक व्यक्ति द्वारा हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी गई ईमेल के बाद यह मामला उजागर हुआ। ईमेल में आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीन पर अनेक किसान अवैध रूप से खेती कर रहे हैं। जिसमे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। इसके बाद विभाग हरकत में आया और जांच शुरू की गई।

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13 लोगों को नोटिस, 7 दिन का अल्टीमेटम:

जांच के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने 13 लोगों की पहचान की और उन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में साफ निर्देश दिए गए हैं,। ये सभी किसान अपनी अपनी जो कुल राशि 20.5 लाख बनती है यह रिकवरी राशि 7 दिन में जमा करें। साथ ही तुरंत प्रभाव से जमीन पर कब्जा छोड़ें। विभाग इस जमीन पर कड़ी निगरानी रखेगा। अवैध कब्जे को पूरी तरह हटाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तेज होगी।

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