ओवरलोडिंग व अवैध खनन पर बड़ा आरोप, पीएमओ तक पहुंची शिकायत

विजिलेंस व राज्यपाल को भी भेजी शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग

जिले में ओवरलोडिंग, अवैध खनन और कथित भ्रष्टाचार को लेकर अधिवक्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया है। अधिवक्ता मोहित चौधरी की अगुवाई में वकीलों के एक समूह ने ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, हरियाणा राज्यपाल और राज्य विजिलेंस को शिकायत भेजकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि चरखी दादरी खनन व क्रशर जोन होने के कारण यहां से प्रतिदिन हजारों ट्रक विभिन्न राज्यों में सामग्री लेकर जाते हैं। आरोप है कि इनमें से अधिकांश ट्रक ओवरलोड होते हैं और संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रति ट्रक 15 से 20 हजार रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है।

अधिवक्ता मोहित चौधरी ने आरोप लगाया कि शुरुआती सख्ती के बाद व्यवस्था को इस तरह संचालित किया गया लेकिन अवैध वसूली नियमित रूप से जारी रही। पिछले करीब 10 वर्षों से यह सिलसिला चल रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ओवरलोडिंग और अवैध खनन के चलते सड़कों की हालत खराब हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है और सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है।

साथ ही सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान भी बताया गया है। अधिवक्ताओं ने उपायुक्त सहित संबंधित अधिकारियों व उनके परिजनों की संपत्तियों की जांच कराने तथा पिछले एक दशक में तैनात अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही जीएसटी व अन्य विभागों की संलिप्तता की भी जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है।