9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर : महिपाल ढांडा
भिवानी, 29 मई (हप्र)
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पड़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत तीन माह की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने वीरवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग में मीटिंगों का दौर चल रहा है तथा देश में सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा करेगा। इसके लिए सिलेबस बनकर तैयार हो चुका है।
इस मौके पर उन्होंने बिजली, पानी, रोड व अन्य व्यक्तिगत 15 परिवाद सुने, जिनमें 9 का मौके पर ही निपटान किया तथा 6 परिवादों को अगली मीटिंग के लिए रख लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण के बाद 95 से 96 प्रतिशत तक प्लेसमेंट मिलती है, जो देश में बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। देश में महाराष्ट्र व हरियाणा राज्य ही ऐसे है, जहां प्लेसमेंट का प्रतिशत 95 प्रतिशत से ऊपर है।
उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए है कि हर स्कूल की छत को साफ किया जाएगा, ताकि आने वाले बरसात के सीजन में सरकारी स्कूलों की छतों पर पानी न ठहरे तथा उनका रख-रखाव बेहतर रह सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लेकर कार्य किया जा रहा है तथा जून माह में ड्राइव को ओपन करके तीन से चार चरणों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान तबादले कर दिए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में नए बनने वाले जिलों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इसको लेकर केबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई है तथा जिलों की जनसंख्या व उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नए जिलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर रहे। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का 3 लाख एकड़ पानी पंजाब को अपने छोटे भाई हरियाणा को देना चाहिए, जो कि बहकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है।
लागू रहेगा 10वीं का बोर्ड, हर साल होंगी परीक्षाएं
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को 10वीं कक्षा का बोर्ड रखने या न रखने का विकल्प है। ऐसे में हरियाणा राज्य 10वीं का बोर्ड रखेगा तथा हर वर्ष परीक्षाएं होंगी। वही शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करवाए गए 5 लाख टेबलेट के मामले पर कहा कि इन टेबलेट को प्रयोग में रखना है या नहीं, इसका निर्णय आने वाली मीटिंग में लिया जाएगा।
