Punjab Assembly का विशेष सत्र : VB-G RAM G Act के खिलाफ आप सरकार ने प्रस्ताव पेश किया

Punjab Assembly Special Session : पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र मंगलवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में प्रस्तावित बदलावों और केंद्र सरकार के विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G Act) के खिलाफ सियासी टकराव का गवाह बना। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने सदन में प्रस्ताव रखकर केंद्र से मांग की कि मनरेगा की डिमांड आधारित, अधिकार आधारित और पूर्ण केंद्रीय वित्तपोषित व्यवस्था को यथावत रखा जाए।

‘गरीबों पर सीधा असर’

ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि VB-G RAM G Act बीपीएल परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कानून राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है और ग्रामीण रोजगार के अधिकार को कमजोर करता है। प्रस्ताव में केंद्र से ऐसे सभी प्रावधानों पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया है।

सदन में तीखी नोकझोंक

चर्चा के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बागी विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी की राजनीतिक पहचान पर सवाल उठाए। इस पर अमन अरोड़ा ने पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि डॉ. सुखी अब आप के साथ हैं। अध्यक्ष की गैरमौजूदगी में कार्यवाही चला रहे उपाध्यक्ष जय कृष्ण सिंह रौड़ी को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा।

‘केंद्र राज्यों के अधिकार छीन रहा’

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह कदम राज्यों के अधिकारों का केंद्रीकरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा में बदलाव संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं और इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा कमजोर होगी।

केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष सत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद में इस कानून पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उन्होंने विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव को संघीय ढांचे की भावना के विपरीत बताया।

भावनात्मक शुरुआत, सम्मान का क्षण

विशेष सत्र की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह के चार साहिबजादों को श्रद्धांजलि के साथ हुई। इसी दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित दस वर्षीय शावन सिंह की उपस्थिति ने सदन को भावनात्मक क्षण भी दिया।

अन्य विधेयक भी एजेंडे में

सरकार इस विशेष सत्र में

• पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक,
• इंडियन स्टांप (पंजाब दूसरा संशोधन) विधेयक,
• पंजाब भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक-2025
  भी पेश करने जा रही है।

VB-G RAM G Act को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र आमने-सामने हैं। एक तरफ राज्य सरकार इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर हमला बता रही है, वहीं केंद्र इसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय बता रहा है। ऐसे में विशेष सत्र के शेष दिन और भी राजनीतिक गर्मी के संकेत दे रहे हैं।