Meri Rasoi Scheme : पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 40 लाख परिवारों को मिलेगा अतिरिक्त मुफ्त राशन

Meri Rasoi Scheme : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मेरी रसोई' योजना शुरु करने की सोमवार को घोषणा की, जिसके तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। यह खाद्य सामग्री राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध कराए जा रहे गेहूं के अतिरिक्त होगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, नयी योजना पर 950 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।

मान ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों का पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, ''पंजाब के मेहनती और जुझारू किसानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया है कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हमारा राज्य हमेशा से राष्ट्र को भोजन उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। हालांकि, पंजाब में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें दो जून की रोटी जुटाने में कठिनाई होती है। उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है।''

इस योजना के तहत राज्य सरकार 40 लाख परिवारों को खाद्य 'किट' उपलब्ध कराएगी, जिसमें दो किलोग्राम दाल, दो किग्रा चीनी, एक किग्रा आयोडीन युक्त नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों तेल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से वितरित किए जा रहे गेहूं के अतिरिक्त ये खाद्य किट उपलब्ध कराये जाएंगे। उन्होंने कहा, ''मार्कफेड इसे उपलब्ध कराने वाली नोडल एजेंसी होगी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इन्हें नि:शुल्क आपूर्ति किया जाएगा।''

उन्होंने कहा कि सरकार ने सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। राज्य सरकार पहले से ही इन लाभार्थियों को रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध करा रही है और वह राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मान ने कहा कि यह पाया गया है कि गरीब परिवारों के कई बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री का वितरण तिमाही आधार पर किया जाएगा और वितरण का पहला चरण अप्रैल में शुरू होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी परिस्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।

मान ने कहा, ''पंजाब सरकार आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं की गुणवत्ता की कड़ी जांच सुनिश्चित करेगी। खराब गुणवत्ता या अनियमित आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।'' पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मान ने कहा, ''हम इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण नहीं करने देंगे और वास्तविक (मतदाताओं के) नाम नहीं हटाने देंगे।''