लघु उद्योग संघ की कार्यकारिणी बैठक, लंबित फोरलेन का उठा मुद्दा

विभाग का जो अग्निशमन लाइसेंस लेने या नवीनीकरण करवाने की जो औपचारिकताएं हैं, वो बहुत ही जटिल हैं। छोटे उद्योग अपने परिसर में स्थान कम होने से 50 हजार लीटर व एक लाख लीटर का जल भंडारण टैंक नहीं बना सकते। 2 हजार वर्ग मीटर तक के कारखानों के लिए प्रदेश सरकार को अलग नियम बनाने चाहिए। बड़ी कंपनियों के पास पर्याप्त फंड व पर्याप्त स्थान होता और वो फायर के नए नियम की पालना कर सकते हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर चाहकर भी इसको पूरा नहीं कर सकता। जो कारखाने 1990 से 2005 के बीच लगे उनका इस नई व्यवस्था में क्या कसूर है। डाॅ. अशोक ने कहा कि इस मुद्दे के लिए शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के उद्योग मंत्री से मिलेगा और अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं और अगर इसी कारण से कुछ उद्योग बंद हुए तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

बद्दी-नालागढ़ फोरलेन ने बढ़ाई मुसीबतें : जस्सल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल जस्सल ने कहा कि बद्दी नालागढ़ फोरलेन 11 साल से बन रहा है, लेकिन पिंजौर से लेकर नालागढ़ तक का 35 किलोमीटर का हिस्सा केंद्र सरकार व नेशनल हाईवे अथोरिटी आॅफ इंडिया नहीं बनवा सकी। उन्होंने कहा कि आज ट्राईसिटी बीबीएन इस मार्ग से सर्वाधिक प्रभावित है। छोटे वाहन खराब हो रहे हैं तो ट्रक टैंपों को भी आवागमन में नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार एक दिन मे सौ किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करता है, लेकिन वो सड़कें कहां बनती हैं हमें नहीं पता। महासचिव अनिल कुमार ने कहा कि तीन साल से नालागढ़ को पंजाब से जोड़ने वाला दभोटा पुल टूटा हुआ है। एक छोटा सा पुल बनाने में सरकारों ने तीन साल लगा दिए और आने वाले समय में बरसात सिर पर है। बैठक में डाॅ. कश्मीर सिंह ठाकुर, अधिवक्ता हरीश शर्मा, सोनिया ठाकुर, दविंद्र कौर, शिवानी, दीपक कुमार वर्मा, सतपाल जस्सल, अनिल कुमार व शिवा कुमार सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।