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गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को ईडी का समन

150 करोड़ के सीएलयू मामले में जांच तेज

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मोहाली स्थित गमाडा कार्यालय का फाइल फोटो।
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सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स को दिए गए कथित फर्जी 'चेंज ऑफ लैंड यूज' (सीएलयू) अनुमोदनों से जुड़े लगभग 150 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच तेज कर दी है। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को सोमवार को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

गमाडा के सीए संदीप कुमार ने समन की पुष्टि करते हुए कहा कि एजेंसी ने जो भी रिकॉर्ड मांगे हैं, वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और भविष्य में भी पूरा सहयोग किया जाएगा।

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यह कार्रवाई 8 मई को मोहाली, चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़ और पटियाला में ईडी की छापेमारी के बाद सामने आई है। एजेंसी ने एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश देकर इंडियन को-ऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी, सनटेक सिटी के पदाधिकारियों अजय सहगल और सुरेश कुमार बजाज, अल्टस स्पेस बिल्डर्स , एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, धीर कंस्ट्रक्शंस तथा उसके प्रमोटर गौरव धीर और कथित बिचौलिए नितिन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की थी।

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सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि परियोजनाओं को सीएलयू और अन्य मंजूरियां नियमों के अनुरूप दी गई थीं या नहीं। इसके अलावा जमीन खरीद, लाइसेंस प्रक्रिया और निवेश से जुड़े पैसों के लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों में इस कार्रवाई के बाद हलचल बढ़ गई है, क्योंकि पहली बार जांच उन अधिकारियों तक पहुंची है, जो परियोजना मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं।

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