नयी दिल्ली, 13 सितंबर (एजेंसी)
सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को 1,650 करोड़ रुपये जारी करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। इसपर कुल खर्च होने वाले 1,650 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला य़ोजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ई-अदालत परियोजना के तीसरे चरण को बुधवार को अपनी मंजूरी प्रदान की। परियोजना के इस चरण पर करीब चार वर्षों में 7,210 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। ई-अदालत का उद्देश्य ऑनलाइन और कागजरहित अदालतों की स्थापना करना है, ताकि न्यायिक व्यवस्था को सुलभ व पारदर्शी बनाया जा सके। इसके तहत अदालत परिसरों में 4400 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
जी20 के सफल आयोजन के लिए पीएम को बधाई : मंत्रिमंडल बैठक में जी20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई।
