नयी दिल्ली, 21 जनवरी (ट्रिन्यू)
नये कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने बृहस्पतिवार को 8 राज्यों के किसान संगठनों से विचार-विमर्श किया। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गयी। बैठक में कमेटी के 3 सदस्य डॉ. अशोक गुलाटी, डॉ. प्रमोद जोशी और अनिल घनवट मौजूद थे। इससे पहले मंगलवार को कमेटी की पहली बैठक हुई थी। कमेटी दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों के साथ ही देशभर के किसान संगठनों, राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और अन्य उत्पादक संगठनों से भी विचार-विमर्श करेगी। यहां पूसा स्थित एनएएससी काॅम्प्लेक्स में कमेटी का कार्यालय बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने 11 जनवरी को तीन कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और गतिरोध दूर करने के मकसद से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। भूपिंदर सिंह मान समिति से अलग हो चुके हैं।