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लिथियम-आयन बैटरी और बायोगैस सीएनजी पर कर छूट

बजट में लिथियम-आयन बैटरियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया जाएगा। यह छूट...

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बजट में लिथियम-आयन बैटरियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया जाएगा। यह छूट भारत में लिथियम-आयन बैटरियों के निर्माण की लागत को कम कर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी और आयात पर निर्भरता घटाएगी।इसके साथ ही बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखा गया है। यह कदम पर्यावरण मित्र सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को हरित और टिकाऊ तरीके से पूरा किया जा सके।

सौर कांच के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटी मोनेट के आयात पर भी सीमा शुल्क छूट दी गयी है। दुर्गापुर में एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं, जो पूर्वोत्तर और पूर्वोदय राज्यों में बुनियादी ढांचे और पर्यटन को सुदृढ़ करेंगी। पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस का प्रावधान किया गया है। इस बजट में भारत में निर्मित वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट समाप्त की गयी है, जो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी।

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