सुप्रीमकोर्ट ने रियल एस्टेट के विनियमन संबंधी पश्चिम बंगाल का कानून किया निरस्त

कहा-राज्य के कानून ने संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया

सुप्रीमकोर्ट ने रियल एस्टेट के विनियमन संबंधी पश्चिम बंगाल का कानून किया निरस्त

नयी दिल्ली, 4 मई (एजेंसी)

सुप्रीमकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन (नियंत्रण) संबंधी राज्य के कानून को मंगलवार को निरस्त कर दिया और कहा कि यह कानून ‘असंवैधानिक’ है, क्योंकि यह केंद्र के रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) कानून (रेरा) का अतिक्रमण करता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल आवासीय उद्योग विनियमन कानून, 2017 केंद्र के रेरा से काफी हद तक मिलता-जुलता है और इसलिए यह संसद के कानून के साथ विरोध की स्थिति पैदा करता है। फैसले में कहा गया, ‘‘राज्य के कानून ने संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।' न्यायालय ने घर खरीदने वालों के संघ ‘फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स' की उस याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें पश्चिम बंगाल उद्योग विनियमन कानून, 2017 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

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