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SIR Row : वोट देने के अधिकार के बिना नागरिक की क्या अहमियत?... SIR विवाद पर जस्टिस भुइयां का बड़ा बयान

SIR विवाद पर जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की दो टूक, बोले- लाखों को वोट से वंचित करने वाली प्रक्रिया मनमानी

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SIR Row : वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान 13 करोड़ से ज़्यादा वोटरों के नाम कथित तौर पर हटाए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को कहा कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो लाखों भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करती है, वह मूल रूप से मनमानी है।

इसे संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की "क्या-क्या-बटरी" (यानी दूसरे मुद्दों का हवाला देकर बात टालना) इसे सही नहीं ठहरा सकती। उन्होंने सवाल किया, "और वोट देने के अधिकार के बिना एक नागरिक की क्या अहमियत है?" हैदराबाद में NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जस्टिस भुइयां ने कहा कि भारतीय संविधान नागरिकों के दो वर्गों की व्यवस्था नहीं करता है -- एक जिनके पास वोट देने का अधिकार है और दूसरे जिनके पास नहीं है।

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जस्टिस भुइयां ने कहा, "भारतीय संविधान नागरिकों के दो वर्गों की व्यवस्था नहीं करता है: वोट देने के अधिकार वाले नागरिक और बिना वोट देने के अधिकार वाले नागरिक। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिससे भारतीय नागरिक बड़े पैमाने पर वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएं और बिना वोट देने के अधिकार वाले नागरिक बन जाएं, वह संविधान के अनुच्छेद 326 और 14 का उल्लंघन होगा।" वोट देने के अधिकार को संविधान के 'बेसिक स्ट्रक्चर' (मूल ढांचे) के सिद्धांत से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, "कोई अरबपति हो सकता है और कोई रिक्शा चलाने वाला; फिर भी दोनों के पास वोट होगा, और उनके वोटों की कीमत बराबर होगी।"

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जस्टिस भुइयां ने कहा, "अगर किसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाखों भारतीय नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं और अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाते हैं (यानी बिना वोट देने के अधिकार वाले नागरिक), तो ऐसी प्रक्रिया मूल रूप से मनमानी है। कोई भी 'क्या-क्या-बटरी' इसे सही नहीं ठहरा सकती। यह संविधान की मूल भावना पर चोट करती है और मैं तो यहां तक ​​कहूंगा कि यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है..."

जस्टिस भुइयां ने ज़ोर देकर कहा, "कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं कर सकती; कोई भी अदालत इसे मंज़ूरी नहीं दे सकती। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। मृत वोटर के मामले को छोड़कर, एक बार वोटर लिस्ट में शामिल किए गए वोटर का नाम बिना नोटिस और सुनवाई के हटाया नहीं जा सकता। एक भारतीय नागरिक के तौर पर, वोट देने या वोटर लिस्ट में शामिल होने के अधिकार को उससे अलग नहीं किया जा सकता। यह शरीर से आत्मा को निकालने जैसा होगा।"

जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार ने पद पर बने रहने का अपना सारा नैतिक अधिकार खो दिया है। रमेश ने एक्स पर लिखा, "सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां पर्यावरण संरक्षण के मुखर समर्थक रहे हैं। अब इस साहसी न्यायविद ने जोरदार ढंग से अपनी राय रखी है कि वोट देने का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का अहम हिस्सा है। इससे यह पक्के तौर पर साबित होता है कि CEC—जो खुद एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं—ने संविधान के अक्षरशः और उसकी भावना, दोनों का उल्लंघन किया है। जस्टिस भुइयां ने और भी बहुत कुछ कहा है और CEC की पूरी सच्चाई उजागर कर दी है। ज्ञानेश कुमार ने पद पर बने रहने का सारा नैतिक अधिकार खो दिया है।"

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