हिमाचल में 2003 के बाद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगी पेंशन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में 15 मई 2003 के बाद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पेंशन देने का फैसला किया गया। कर्मियों को अब पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना में दिया जाएगा।

इस निर्णय के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा वाले कर्मचारियों को अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा का लाभ मिलेगा। यानी जो कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी नहीं कर पाए थे, वे अब पेंशन के पात्र बन जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सुविधा सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी आर्थिक सुरक्षा मिल सके। सुक्खू ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर अपने वादे को निभाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।