मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों में 1500 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में प्राकृतिक खेती को लेकर की गई घोषणाओं को सिरे चढ़ाने के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी।
मंत्रिमंडल ने 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने, जबकि वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार नियुक्त करने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने नये चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की का एमएसपी 40 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम करने का फैसला किया। चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 से बढ़ाकर 150 और अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया।

