ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 2 मार्च
पंचकूला में प्रॉपर्टी की दरों में अब कमी आएगी। ट्राईसिटी यानी चंडीगढ़, मोहाली व पचंकूला का पार्ट होने के बावजूद विकास के मामले में मोहाली पंचकूला से काफी आगे निकल गया। राज्य सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में मोहाली व जीरकपुर को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। पंचकूला में अब रिहायशी, कमर्शियल व औद्योगिक कालोनियों के लिए लाइसेंस लेना आसान व सस्ता होगा।
वर्तमान में पंचकूला में लाइसेंस फीस के अलावा ईडीसी और आईडीसी (आंतरिक व बाहरी शुल्क) की दरें साइबर सिटी गुरुग्राम के बराबर थी। इसी के चलते यहां कालोनियों के लिए लाइसेंस लेना काफी महंगा था और इसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता था। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पंचकूला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यहां एजुकेशन व टूरिज्म हब विकसित होगा और फिल्म सिटी की भी स्थापना होगी। सीएम ने कहा कि लाइसेंस फीस तथा ईडीसी व आईडीसी की नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होगा।
सीएम ने विकास शुल्क और करों में लगभग एक तिहाई कटौती करते हुए कहा कि अब ये दरें मोहाली व जीरकपुर के समान होंगी। पंचकूला में रिहायशी प्लॉट कालोनी के लिए अभी तक ईडीसी और आईडीसी की दरें 1 करोड़ 24 लाख रुपये प्रति एकड़ थी। इसे घटाकर 43 लाख 72 हजार रुपये किया गया है। इसी तरह से ग्रुप हाउसिंग कालोनी के लिए ईडीसी और आईडीसी दरों को 3 करोड़ 46 लाख रुपये प्रति एकड़ से कम करके 1 करोड़ 17 लाख रुपये किया है।
पंचकूला जिला में कमर्शियल कालोनी के लाइसेंस तथा ईडीसी और आईडीसी के रेट 5 करोड़ 88 लाख रुपये प्रति एकड़ थे। इन्हें घटाकर 1 करोड़ 52 लाख रुपये प्रति एकड़ किया है। दीनदयाल जनआवास योजना के लिए तय ईडीसी और आईडीसी की 93 लाख 44 हजार रुपये प्रति एकड़ की दरों को कम करके 32 लाख 89 हजार रुपये तय किया है। अफोर्डेबल (रियायती) ग्रुप हाउसिंग कालोनी के लिए ईडीसी और आईडीसी और दरें 38 लाख 87 हजार रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की हैं। पहले इसके लिए 89 लाख 11 हजार रुपये तय थे।
अस्पतालों के लिए तय ईडीसी व आईडीसी की दर को कम करके 17 लाख 31 हजार रुपये प्रति एकड़ किया है। पहले यह दर 77 लाख रुपये प्रति एकड़ थी। इस मौके पर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मीडिया सलाहकार अमित आर्य, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल तथा सार्वजनिक सुरक्षा, शिकायत, सुशासन व सीएम विंडो के इंचार्ज व सीएम के एडवाइजर अनिल कुमार राव मुख्य रूप से मौजूद रहे।
वेयरहाउस के लिए नहीं देने होंगे करोड़ों
पंचकूला जिला में वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरज की मंजूरी लेने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को ईडीसी और आईडीसी की फीस के तौर पर 2 करोड़ 96 लाख रुपये प्रति एकड़ देने होते थे। अब इस काम के लिए महज 14 लाख 30 हजार रुपये प्रति एकड़ फीस होगी। उद्योगों के लिए तय ईडीसी और आईडीसी की दरों को 2 करोड़ 94 लाख रुपये प्रति एकड़ से घटाकर 14 हजार 30 रुपये प्रति एकड़ किया है। इसी तरह से संस्थानों (इंस्टीट्यूशन) की स्थापना के लिए सरकार ने 77 लाख रुपये प्रति एकड़ फीस तय की हुई थी। सीएम ने इसके लिए 8 लाख 68 हजार रुपये ईडीसी और आईडीसी दरें तय की हैं।
मैरिज पैलेस व बैंक्वेट हॉल की राह खुली
जिले में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल के साथ होटल बनाने वालों को भी अब आसानी होगी। सरकार ने इन तीनों के लिए तय ईडीसी और आईडीसी की दरों को कई गुणा कम करके 25 लाख 26 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। पहले संबंधित व्यक्ति या कंपनी को 3 करोड़ 17 लाख रुपये प्रति एकड़ देने पड़ते थे। जिले में पेट्रोल पंप की मंजूरी के लिए अब महज 43 लाख 29 हजार रुपये प्रति एकड़ फीस व टैक्स के रूप में देने होंगे। इससे पहले यह फीस 3 करोड़ 42 लाख रुपये थी।
मोरनी व पिंजौर बनेंगे टूरिज्म हब
सीएम ने कहा कि मोरनी हिल्स व पिंजौर को टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ड्राइंग तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि पंचकूला में फिल्म सिटी की स्थापना होगी। पंचकूला, हिमाचल का प्रवेश द्वार है। जिन लोगों को हिमाचल या हरियाणा में फिल्म शूटिंग करनी है, उनके लिए पंचकूला फिल्म सिटी एक स्टे प्लेस के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।