LPG सप्लाई पर विपक्ष-सरकार आमने-सामने, राज्यसभा में खड़गे ने उठाया संकट का मुद्दा

LPG Crisis: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में रसोई गैस (LPG) की कथित कमी पर चिंता जताते हुए सोमवार को उच्च सदन में सरकार पर आरोप लगाया कि वह संकट को रोकने और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए समय रहते कदम उठाने में नाकाम रही। इस पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, संकट के समय सरकार के साथ खड़ा होने के बजाय देश में "अराजकता फैलाने की कोशिश" कर रहा है।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण देश में LPG का संकट पैदा हो गया तथा इसका असर गरीब और कमजोर वर्गों के साथ-साथ मध्यम वर्ग, आम परिवारों, रेस्तरां, छात्रावासों और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं पर भी पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जब पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हुआ था, तब सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया था और तब से ही सरकार जानती थी कि ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। खड़गे ने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, जिसके कारण अब देश के कई क्षेत्रों में समस्या पैदा हो गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकट ने सरकार के "खराब प्रबंधन और त्रुटिपूर्ण विदेश नीति" को उजागर कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि कई जगहों पर LPG सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और एक सिलेंडर 5,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि इस मामले में तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों तथा छोटे व्यापारियों को सिलेंडर उचित कीमत पर उपलब्ध हो।

खड़गे ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में, देश में LPG की कोई कमी नहीं होने का दावा किया था और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग भी की।

खड़गे के आरोपों पर नड्डा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संकट की घड़ी में भी विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा, "वे देश के शांतिप्रिय लोगों को उकसा रहे हैं। संकट की स्थिति में देश के साथ खड़ा होने के बजाय वे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।" संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि जब लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की थी तब विपक्षी सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और अब वे इस मुद्दे को यहां उठा रहे हैं।