Women Reservation : देश की बेटियों को प्रधानमंत्री की चिट्ठी, 2029 चुनाव से मिलेगा आरक्षण का हक, लोकतंत्र होगा और भी जीवंत
संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन की तैयारी
Women Reservation : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की महिलाओं के नाम एक विशेष पत्र लिखकर महिला आरक्षण को वर्ष 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ही प्रभावी बनाने का बड़ा संकल्प साझा किया है। मंगलवार को जारी इस पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि आगामी चुनाव महिला आरक्षण के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ होते हैं, तो इससे भारतीय लोकतंत्र न केवल अधिक मजबूत होगा, बल्कि और अधिक जीवंत बनकर उभरेगा।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए अब विधायी निकायों (संसद और विधानसभाओं) में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना समय की मांग और न्यायसंगत कदम है।
देशभर की हमारी माताएं-बहनें और बेटियां, साल 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्णय की सराहना कर रही हैं।
भारत की नारी शक्ति को समर्पित अपने इस पत्र में मैंने दशकों से लंबित इस संकल्प को जल्द साकार करने के विषय में देशवासियों के साथ अपनी भावनाएं… pic.twitter.com/ybUGJj8Vtk
— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026
सांसदों से समर्थन की अपील, 16 अप्रैल से विशेष बैठक
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में जानकारी दी कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में जरूरी संशोधनों को पारित करने के लिए 16 अप्रैल से संसद की तीन दिवसीय विशेष बैठक शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम में किसी भी तरह की देरी भारत की महिलाओं के साथ अन्याय होगा।
मोदी ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए इस पत्र में देश की करोड़ों महिलाओं से आशीर्वाद मांगा है। साथ ही, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने स्थानीय सांसदों को पत्र लिखकर उन्हें इस महत्वपूर्ण सत्र में भाग लेने और संशोधन का समर्थन करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने एक्स पर किया कि जब हमारी विधायिकाओं में महिलाओं की आवाज बुलंद होती है, तो लोकतंत्र की शक्ति दोगुनी हो जाती है। हम अपनी बेटियों को उनके हक के लिए और अधिक इंतजार नहीं करा सकते।
सीटों के समीकरण में होगा बड़ा बदलाव
वर्तमान कानून के अनुसार, महिला आरक्षण साल 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर था, जिससे इसके 2034 से पहले लागू होने की संभावना कम थी। हालांकि, सरकार अब कानून में बदलाव कर इसे 2029 के चुनावों से ही लागू करना चाहती है।
संशोधन के बाद की संभावित स्थिति:
लोकसभा की कुल सीटें : 816 (अनुमानित)
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें: 273
आरक्षण का प्रतिशत : 33% (एक-तिहाई)
उल्लेखनीय है कि सितंबर 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया था। अब बजट सत्र के बीच में ही तीन दिन की विशेष बैठक बुलाकर सरकार इस कानून को समय से पहले प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
