Meghalaya Curfew : हिंसा के बाद मेघालय के पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में कर्फ्यू, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित

Meghalaya Curfew : मेघालय के पश्चिम गारो पर्वतीय जिले में गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) में चुनाव नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी हिंसा के कारण मंगलवार को कर्फ्यू लगा दिया गया और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कर्फ्यू 10 मार्च से 24 घंटे के लिए लागू है, जबकि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे तक निलंबित रहेंगी।

सोमवार शाम को जिले के चिबिनांग इलाके में उपद्रवियों द्वारा कई दुकानों में तोड़फोड़ किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। जिलाधिकारी विभोर अग्रवाल ने कहा कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अशांति पैदा होने से जानमाल के नुकसान की आशंका थी। आदेश के अनुसार, कर्फ्यू की अवधि के दौरान पश्चिम गारो पर्वतीय जिले के भीतर किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है।

प्राधिकारियों ने कहा कि यह प्रतिबंध मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आवश्यक व उचित है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने अफवाहों को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 मार्च से 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं और स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। पुलिस और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) समेत सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है।

हिंसा जीएचएडीसी की ओर से हाल में जारी की गई एक अधिसूचना के बाद भड़की, जिसमें उम्मीदवारों को 10 अप्रैल के लिए निर्धारित परिषद के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते समय वैध अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई गई। गृह एवं जिला परिषद मामलों के प्रभारी आयुक्त और सचिव सिरिल डिएंगडोह ने बताया कि सरकार ने पश्चिम गारो पर्वतीय जिले के उपायुक्त सहित सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे सामुदायिक नेताओं के साथ शांति समिति की बैठकें आयोजित करें और शांति बनाए रखने की अपील करें।

जीएचएडीसी चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई और 16 मार्च तक चलेगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी। हले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक दलों ने केवल उपायुक्त कार्यालय में जानकारी दिए जानेके बाद नामांकन पत्र एकत्र किए। डिएंगडोह ने कहा, ''नामांकन अवधि बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं और रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे।''