नयी दिल्ली, 22 सितंबर (एजेंसी)
मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में ‘सभी स्रोतों’ से हथियार मिलने के मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर रिपोर्ट दाखिल की गयी है और यह केवल न्यायाधीशों के लिए है। उन्होंने पीठ को मामले में एक और संक्षिप्त हलफनामे के बारे में बताया।
मेहता ने पीठ को बताया कि हलफनामे में कहा गया है, ‘यहां जिन भी मुद्दों पर बहस हो रही है, उन्हें पहले ही (शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त) समिति के संज्ञान में लाया जा चुका है’ और वह उन पर विचार कर रही है। शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों को दी जा रही राहत और उनके पुनर्वास पर नजर रखने के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की समिति बनाई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि उन दो महिलाओं के शव अब तक उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए हैं जिनकी मणिपुर में मई महीने में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी। मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने पहले ही इस बात का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुकी है।
