चंडीगढ़, 22 सितंबर (ट्रिन्यू)
करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस (सेवानिवृत्त) सोमनाथ अग्रवाल इस मामले की जांच करेंगे। बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जांच आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। लाठीचार्ज को लेकर पिछले दिनों करनाल लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने मोर्चा लगा लिया था। दरअसल, 28 अगस्त को करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। बाद में एक घायल किसान की मौत भी हो गई थी। उसी दिन करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
इस वीडियो में अधिकारी कथित तौर पर यह कहते सुनाई-दिखाई दे रहे हैं कि आगे बढ़ने पर किसानों के सिर फोड़ देना। उस दौरान उक्त अधिकारी पुलिस को किसान आंदोलन से निपटने को लेकर हिदायतें दे रहे थे। इस वीडियो को किसानों ही नहीं, विपक्षी दलों ने भी मुद्दा बनाया।
बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में जस्टिस (सेवानिवृत्त) सोमनाथ अग्रवाल की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग 28 अगस्त को करनाल में उत्पन्न परिस्थितियों के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग तक के घटनाक्रम की जांच करेगा। आयोग आयुष सिन्हा की भूमिका की भी जांच करेगा। आयोग गठन का नोटिफिकेशन के एक महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
