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Haryana News : प्राइवेट स्कूल सोसायटियों के जुर्माने पर राहत की मांग, सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल

हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने सौंपा ज्ञापन, पुराने आश्वासन भी करवाए स्मरण

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
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Haryana News : हरियाणा में निजी स्कूलों से जुड़ी शिक्षा सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को लेकर मामला एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सीएम हाउस, चंडीगढ़ में मुलाकात कर सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए पत्र जारी करने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा।

पुराने आश्वासन का कराया स्मरण

प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि इससे पहले 17 अक्टूबर, 2025 और 29 जनवरी, 2026 को भी संघ की ओर से मुलाकात की गई थी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा सोसायटियों के जुर्माने के मुद्दे पर राहत देने का आश्वासन दिया था। संघ का कहना है कि अब तक इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश या पत्र जारी नहीं होने से बड़ी संख्या में सोसायटियों के प्रशासनिक और वित्तीय कार्य लंबित हैं।

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मुख्यमंत्री ने मौके पर मांगी फाइल

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ओएसडी को संबंधित मामले की फाइल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि मामले का जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। संघ ने ज्ञापन में कहा कि सोसायटी एक्ट-2012 के तहत पंजीकृत सोसायटियों को नवीनीकरण कराने और वार्षिक शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए वर्ष 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई। संघ के अनुसार ऑनलाइन फीस जमा नहीं करने पर 20 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना तय किया गया, लेकिन इस व्यवस्था की जानकारी संबंधित सोसायटियों तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुंची। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि जुर्माना वर्ष 2013 से जोड़ दिया गया, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया बाद में शुरू हुई।

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प्रति सोसायटी राशि लाख रुपये से अधिक पहुंचने का दावा

संघ के मुताबिक देरी शुल्क और जुर्माने को जोड़ने के बाद कई शिक्षा सोसायटियों पर देनदारी बढ़कर प्रति सोसायटी करीब सवा लाख रुपये या उससे अधिक पहुंच गई है। संगठन ने सरकार से जल्द राहत आदेश जारी कर केवल वार्षिक शुल्क जमा कराने की अनुमति देने की मांग की है ताकि लंबित कार्य पूरे किए जा सकें। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, प्रदेश सचिव प्रदीप पूनिया, पूर्व महासचिव एवं हांसी प्रधान राजकुमार पाली तथा जोगिंदर कतीरा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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