H1B Visa Dispute : 20 साल पुराने नियम बदलने की तैयारी, अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों के लिए बढ़ सकती है सैलरी की सीमा
अमेरिका ने एच1बी वीजा धारकों को काम पर रखने के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा
H1B Visa Dispute : अमेरिका ने एच1बी वीजा कार्यक्रम के तहत किसी विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम वेतन को मौजूदा निर्धारित सीमा से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। अधिकारियों का दावा है कि यह कदम विदेशी कर्मचारियों द्वारा अमेरिकी नागरिकों के वेतन को कम करने से रोकने में मदद करेगा।
अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा 27 मार्च को प्रस्तावित नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी तक चार श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि मौजूदा वेतन स्तर 20 साल पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहे हैं। प्रस्तावित नियम 'अमेरिका में विदेशी नागरिकों के अस्थायी और स्थायी रोजगार के लिए वेतन सुरक्षा में सुधार' के अनुसार, प्रवेश स्तर के विदेशी श्रमिकों के लिए मौजूदा वेतन क्रमशः 73,279 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष, 98,987 अमेरिकी डॉलर (स्तर-2), 121,979 अमेरिकी डॉलर (स्तर-3) और 1,44,202 अमेरिकी डॉलर (स्तर-4) था।
नए नियम के संबंध में 26 मई तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। नये नियम के तहत, प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के लिए मौजूदा वेतन को बढ़ाकर 97,746 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है, जो पुरानी दरों की तुलना में 33.39 प्रतिशत की वृद्धि है जबकि 123,212 अमेरिकी डॉलर (स्तर-2, 24.47 प्रतिशत वृद्धि), 147,333 अमेरिकी डॉलर (स्तर-3, 20.79 प्रतिशत वृद्धि), और 175,464 अमेरिकी डॉलर (स्तर-4, 21.68 प्रतिशत वृद्धि) का प्रस्ताव है। ये वेतन अलग-अलग शहरों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
श्रम विभाग के अनुसार, वर्तमान कार्यप्रणाली नियोक्ताओं को विदेशियों को उन वेतन स्तरों पर नियुक्त करने की अनुमति देती है जो समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन स्तरों से काफी कम हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों से एच1बी, एच1बी1, ई-3 और पीईआरएम श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में प्रचलित वेतन स्तरों में भारी वृद्धि होगी। प्रस्तावित नियमों को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं, जिनमें भारी समर्थन से लेकर विरोध तक शामिल हैं। विरोधियों का तर्क है कि मौजूदा वेतन में वृद्धि को देखते हुए छोटी कंपनियां अब प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए नए कर्मचारियों को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए समय सीमा 26 मई को समाप्त हो रही है, जिसके बाद श्रम विभाग प्रतिक्रियाओं की जांच करेगा और अंतिम नियम अधिसूचित करेगा।
