नयी दिल्ली (एजेंसी) : लोकसभा ने बृहस्पतिवार को हंगामे के बीच अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों एवं उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को ‘गिलोटिन’ के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। अनुदान मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया ‘गिलोटिन’ कहलाती है। इसके तहत सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संचित निधि से करीब 45 लाख करोड़ रुपये निकालने को अधिकृत किया गया है।