पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों की 157 करोड़ की संपत्तियां ED ने अटैच कीं

Sanjeev Arora ED Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 157.12 करोड़ रुपये के कथित फर्जी निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में बैंक खाते, डीमैट होल्डिंग्स और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी हैं।

ईडी ने 19 अप्रैल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37(3) तथा आयकर अधिनियम की धारा 132(9B) के तहत यह अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार संबंधित संपत्तियों को 180 दिनों के लिए फ्रीज किया गया है ताकि राजस्व हित सुरक्षित रहे और जांच आगे बढ़ाई जा सके।

यह कार्रवाई 17 अप्रैल को की गई तलाशी और जब्ती अभियान के बाद हुई। ईडी ने गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित हैम्पटन स्काई रिएलिटी लिमिटेड (Hampton Sky Realty Limited) के परिसरों, इसकी प्रमुख शेयरधारक कंपनी Findoc Finvest Pvt Ltd के कार्यालयों तथा संजीव अरोड़ा, काव्या अरोड़ा, हेमंत सूद और चंदर शेखर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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ईडी के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों, कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए फर्जी खरीद बिल तैयार किए। इन दस्तावेजों के आधार पर कथित तौर पर फर्जी बिक्री और निर्यात दिखाए गए।

जांच एजेंसी का दावा है कि 157.12 करोड़ रुपये के घोषित निर्यात में से 102.50 करोड़ रुपये का लेनदेन केवल यूएई स्थित दो कंपनियों फोर्टबेल टेलीकॉम (Fortbel Telecom FZCO) और ड्रैगन ग्लोबल (Dragon Global FZCO) के माध्यम से किया गया।

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ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि फोर्टबेल टेलीकॉम FZCO का संबंध फोर्टबेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड से है, जिसका लाभकारी स्वामित्व कथित रूप से हेमंत सूद और चंदर शेखर के पास है।

जांच में विदेश स्थित संबंधित संस्थाओं के जरिए धन के “राउंड-ट्रिपिंग” की आशंका भी जताई गई है। एजेंसी के मुताबिक, यह फेमा की धारा 7 और ‘फेमा (निर्यात वस्तु एवं सेवा) विनियम, 2015’ के विनियम 9 का उल्लंघन हो सकता है।

अटैच की गई संपत्तियों में हैम्पटन स्काई रिएलिटी लिमिटेड (Hampton Sky Realty Limited) के कई बैंक खाते, काव्या अरोड़ा के डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के अलावा लुधियाना, मोहाली और गुरुग्राम स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी फिलहाल संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के वित्तीय लेनदेन तथा धन के स्रोत की जांच कर रही है।