Cooking Gas Crisis : वैश्विक संकट के बीच सरकार का बड़ा कदम, पाइपलाइन गैस प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल
सरकार ने शहरों में गैस परियोजनाओं की तेजी से मंजूरी के निर्देश दिए
Cooking Gas Crisis : सरकार ने गैस वितरण को सुव्यवस्थित करने और आपूर्ति दबाव को कम करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। इसके तहत शहरों में पाइपलाइन गैस परियोजनाओं (सीएनजी/पीएनजी) के आवेदन तेजी से निपटाने और प्रमुख क्षेत्रों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, ताकि चुनौतीपूर्ण वैश्विक भू-राजनीतिक हालात के बीच घरेलू और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) ने अपने कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शहर गैस वितरण (सीजीडी) के सभी आवेदन केवल 10 दिनों में निपटाएं। इसका उद्देश्य पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की व्यवस्था को तेजी से शुरू करना है।
बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं को भी एलपीजी पर निर्भरता कम करने की व्यापक रणनीति के तहत पाइप के जरिये आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस (पीएनजी) की ओर स्थानांतरित होने की सलाह दी गई है।
बयान के अनुसार, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, वितरकों के पास गैस की कमी की कोई सूचना नहीं है और देशभर में वितरण सामान्य रूप से हो रहा है। साथ ही, अधिकांश आपूर्ति वितरण प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) के माध्यम से की जा रही है और पहले जैसी अचानक खरीदारी की स्थिति अब कम हो गई है।
