हरेंद्र रापडि़या/निस
सोनीपत, 30 नवंबर
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति का गठन करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। किसान आंदोलन जल्द समाप्त होने व सरकार की तरफ से ज्यादातर मांगें माने जाने की चर्चाओं के बीच मंगलवार देर शाम एसकेएम के वरिष्ठ नेता डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि कृषि मंत्रालय की तरफ से कुछ किसान साथियों के पास संदेश आया है और उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर पीएम के निर्देश पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं। हालांकि, इसे लेकर कोई लिखित संदेश नहीं मिला है।
एसकेएम नेताओं ने एक बयान में कहा, ‘पंजाब किसान संगठन के नेता को टेलीफोन कॉल आया था, जिसमें सरकार चाहती थी कि एसकेएम की ओर से एक समिति के लिए 5 नाम सुझाए जाएं। हालांकि, हमें इस बारे में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है और न ही कोई विवरण उपलब्ध है कि यह समिति किस बारे में है।’ दर्शनपाल ने बताया कि बुधवार को हरियाणा सरकार व सीएम की तरफ से किसानों को बुलाने की जानकारी मिल रही है, लेकिन लिखित में इसे लेकर भी कुछ नहीं है। हरियाणा के बड़े किसान नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता नहीं बरत रही है। दर्शन पाल समेत एसकेएम के 9 नेताओं ने बयान जारी कर कहा, ‘हमें अभी तक हरियाणा सरकार से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अभी तक कोई बैठक निर्धारित नहीं है।’
वहीं, किसान नेता जंगबीर सिंह ने कहा कि सरकार उन्हें लगातार प्रस्ताव भेज रही है। अब एमएसपी पर कमेटी गठित किए जाने को लेकर किसानों की मांग पर गौर करते हुए 5 नाम मांगे हैं। सरकार इस मामले में संजीदगी से काम कर रही है और दिन में कई बार प्रस्ताव भेज रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सकारात्मक रवैये को देखते हुए किसान जल्दी ही कोई निर्णय ले सकते हैं। किसान नेता सतनाम सिंह ने भी दावा किया कि सरकार ने उनकी 5 मांगें मान ली हैं और एमएसपी पर कमेटी में किसानों को शामिल करने की बात कही है। ऐसे में किसान 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले सकते हैं।