नयी दिल्ली, 8 अगस्त (एजेंसी)
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने ‘व्हिसलब्लोअर’ नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की उस याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें इस आईएफएस अधिकारी ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल में प्रतिनियुक्ति का आग्रह किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। चतुर्वेदी 2002 बैच के उत्तराखंड कैडर के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के सेवा से जुड़े मामलों पर निर्णय करने वाले अधिकरण (कैट) का रुख कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को यह यह निर्देश देने का आग्रह किया है कि उन्हें लोकपाल में शामिल होने की अनुमति देने वाले दिसंबर 2019 के उत्तराखंड सरकार द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) पर एक उपयुक्त आदेश जारी किया जाए। वह अभी उत्तराखंड के हल्दवानी में मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) के तौर पर नियुक्त हैं।
अधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक, ‘दोनों प्रतिवादियों (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव) की ओर से जवाब दाखिल किया जाए।