नयी दिल्ली, 8 सितंबर (एजेंसी)
कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराए और राज्यों में हो रहे इस तरह के प्रयासों का विरोध बंद करे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार द्वारा जनगणना नहीं कराने की वजह से 14 करोड़ भारतीय नागरिकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित होना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना होने तक खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए।
रमेश ने यह बयान में कहा, ‘भारत अपनी बारी के अनुसार 18वें जी20 की अध्यक्षता कर रहा है। जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत उस विषय पर विचार करने का भी समय है, जो एनडीए (नो डाटा अवेलेबल) सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक को उजागर करता है।’ उन्होंने दावा किया कि सरकार 2021 में होने वाली दशकीय जनगणना कराने में विफल रही है, जबकि इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश सहित, लगभग हर दूसरे जी20 देश कोविड-19 महामारी के बावजूद जनगणना कराने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना कराने में मोदी सरकार की विफलता के कारण 14 करोड़ भारतीयों को अनुमानित रूप से उनके भोजन के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
